समायोजनले स्याङ्जाका ७१ विद्यालय गायब- करोडौका भवन संरक्षणको अभावमा खण्डहर

श्रीकृष्ण सिग्देल- स्याङ्जा । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि स्याङ्जाका गाउँ—गाउँमा स्थापना गरिएका सामुदायिक विद्यालय अहिले नाम निसानै नरहनेगरी गायब भएका छन् । सबै नागरिकले सहजरुपले पढ्न पाउने अधिकार सगै गाउँ गाउँमा संचालनमा ल्याइएका सामुदायिक विद्यालय अहिले समायोजनले विलय भएका हुन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्केसगै विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेपछि स्याङ्जाका झण्डै ६ दर्जन भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय गायब अवस्थामा छन् । जसका कारण सरकारले भौतिक संरचनामा खर्चेको करोडौंको सम्पती क्षती भएको छ । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको शैक्षिक दर्पण २०७० नामक पुस्तिकामा प्रकाशित विवरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै १० बर्षको अन्र्तरालमा ७१ विद्यालय समायोजन भएका छन् । २०७० सालमा स्याङ्जामा प्रा.वि., निमावि र मावि गरी ५ सय २० विद्यालय रहेका थिए ।

२०८० सालसम्म आईपुग्दा ११ ओटै पालिकामा ४ सय ४९ सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्याङकले देखाएको छ ।
समायोजनमा परेका विद्यालयको भौतिक संरचना अहिले संरक्षणको अभावमा खण्डहर हुदै जान थालेका छन् । केही विद्यालयमा बाल विकास कक्षा संचालन गरिएपनि अधिकांश विद्यालयको संरचना संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । समायोजनमा परेका विद्यालय निर्माण गर्दा अनुमानित लागत झण्डै ४० करोड भन्दा माथी रहेको बताइएको छ । यती ठुलो धनराशी खर्च गरेर निर्माण गरिएका विद्यालय आज विद्यार्थीको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुन पुगेका छन् । यस तर्फ न जिल्ला शिक्षा ईकाइ जवाफदेही छ, न स्थानीय सरकार जवाफदेही छ । समायोजनमा परेका विद्यालय अध्ययन गरेर मुलुकका विभिन्न तहमा पुगेका व्याक्तिहरु समेत बेखबर बनेका छन् ।संघियतापछि बनेको ११ ओटै पालिकाका शिक्षा शाखा दिएको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय पुतलीबजार नगरपालिकाका समायोजन भएको देखिएको छ । मुलुक संघियतामा गएपछि बनेको ११ वटा स्थानीयतह अनुसार पुतलीबजारमा गएको ५ बर्षमा २३ वटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको शिक्षा शाखाका प्रमुख बावुराम बरालले जानकारी दिए । अझै केही विद्यालय समायोजन अवस्थामा रहेको बरालले बताए । भौगोलिक विकटताले विद्यालय समायोजनमा कठिन देखिएकाले केही समस्या रहेको बरालले बताए । समायोजन भएका केही विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र संचालन गरिएको उनको भनाई छ । यसै गरी वालिङले ५, चापाकोटले ६, भीरकोटले ५ र गल्याङ नगरपालिकाले ५ बर्षमा १ विद्यालय समायोजन गरी विद्यालयको संख्या घटाएका छन् ।

त्यसै गरी बिरुवाले ४, आँधीखोलाले ६, फेदिखोलाले ५ र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले १ वटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । यो ५ बर्षमा कालीगण्डकी र हरिनास गाउँपालिकामा भने विद्यालय समायोजन भएका छैनन् । २०७० देखि स्थानीयतहको निर्वाचन नहुनुभन्दा अगाडी २०७४ भित्र १५ विद्यालय समायोजन भइसकेका थिए । झण्डै १० बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ७१ विद्यालय गायब भएको देखिन्छ भने स्थानीयतहको निर्वाचन पछि ६ बर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५६ वटा विद्यालय गायब भएको देखिन्छ । अहिले जिल्लामा ४ सय ४९ वटा आधारभुत र मावि सामुदायिक विद्यालय संचालनमा छन् ।हाल संचालनमा रहेका विद्यालयहरु मध्ये झण्डै दुई दर्जन अझै समायोजनमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरु बताउछन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मापदण्ड विपरीत पनि विद्यालय संचालन गर्न बाध्य रहेको पालिकाका अधिकारीहरुकोे भनाई छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी यसको सम्पुर्ण अधिकार स्थानीयतहलाई दिएको छ । स्थानीयतहले जिम्मेवार पाएपनि अझै ठोस कार्यविधि ल्याउन नसक्दा शैक्षिक गुणस्तरमा झनै कमजोर अवस्था आउन थालेको शिक्षाविद्हरु बताउछन् । संस्थागत विद्यालयका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको बहानामा शिक्षा अधिकारी र शिक्षकहरु तर्क गरिरहेका छन् । बिषयगत तालिम पालिकाले दिन नसक्दा हिजोको भन्दा आज शैक्षिक गुणस्तरमा कमजोर भएको शिक्षा ईकाईका सुचना अधिकारी टंकराज बरालको भनाई छ । संघिय सरकारले तालिमलाई अझै केन्द्रिकृत गरिदिदा समस्या हुने गरेको उनको बुझाई छ । ‘शिक्षकलाई बिषयगत टेक्निकल सहयोग हुनै छाडेको छ उनले भने,‘स्थानीयतहले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन ।’ जसले गर्दा नयाँ पाठ्यक्रम आउदा शिक्षकलाई निकै अफठ्यारो हुने गरेको छ उनले भने । सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा शिक्षा पुगोस भनेर गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने दायीत्व स्थानीय सरकारको हो । यस्ता सम्पतीको बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालको भनाई छ ।

धमाधम सामुदायिक विद्यालय समायोजनमा लैजानुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीको संख्या घट्नु मात्रै नभएर सरकारी शिक्षक, कर्मचारीहरु जिम्मेवार नबन्दा यो परिणाम आएको अभिभावकहरु बताउछन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा शिक्षकहरु जिम्मेवार नहुने, आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा अध्यापन गराउने लगायतका कारणहरु देखिएका छन् । स्याङ्जामा ७२ वटा संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरु रहेका छन् । अधिकांश विद्यालयको लगानी सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुको रहेको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश शिक्षकहरु नीजि विद्यालयमा लगानी गरेर सरकारी विद्यालयहरु धमाधम समायोजन गर्नमा तल्लिन रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।पढाउनु भन्दा पनि राजनीतिमा व्यस्त देखिने शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारले समेत नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै जान थालेको अभिभावकहरु बताउछन् । सरकारको नुन खाने अनि सरकारले संचालन गरेको विद्यालयलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा सरकारी शिक्षकहरु तल्लिन रहेको बताइएको छ । शैक्षिक ऐन फितलो हुदा सरकारले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा पुगेको सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालले स्विकार गरे । ‘जुनसुकै विद्यालयमा बालवालिकाले पढ्ने मौलिक अधिकार ऐनमै छ उनले भने,‘कानुन संशोधन नभएसम्म शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुने देखिदैन ।’ शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने र नीजिमा लगानी गर्न नपाइने कानु ल्याउन आवश्यक छ उनले भने । स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउदै शिक्षक, अभिभावकलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने खनालले बताए ।
जिल्लामा संचालनमा आएका अधिकांश नीजि विद्यालयमा लगानी गर्ने नीजिमति कर्मचारी भन्दा पनि सरकारी शिक्षकहरु धेरै रहेका छन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो रहेको छ । सरकारले शिक्षामा निशुल्क गरेको बताएपनि शैक्षिक गुणस्तरमा अभिभावकले सरकारी विद्यालयलाई विश्वास नगरिदिदा विद्यार्थीको आर्कषण नीजि विद्यालय तर्फ गएको देखिएको छ । शिक्षक नेताहरुनै नीजि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरी सरकारलाई चुनौती दिएपनि यस बिषयमा सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ । यस बिषयमा बेलैमा ध्यान दिएर सरकारी विद्यालयको लगानीलाई सदुपयोग गर्ने तर्फ सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।