संघीय सरकार मातहत रहेका पर्यटन कार्यालयहरु खारेज भएको पांच महिनासम्म पनि प्रदेश मातहत यी कार्यालय स्थापना नहुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् । नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार गएको साउनदेखि प्रदेश ५ का रुपन्देहीको भैरहवा र बाँकेको नेपालगंजमा रहेका पर्यटन कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । भवन र पुरानै साइन बोर्ड भएपनि प्रदेश मातहत संचालनका लागि संघीय सरकारबाट कर्मचारी समायोजन नहुँदा कार्यालयहरुबाट सेवाग्राहीले सेवा पाउन पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले साविवकै भवनमा प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय स्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई प्रस्ताव स्वीकृति नआउँदा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लोकनाथ सापकोटाले बताए । मन्त्रालयले यी दुई पर्यटन कार्यालयका लागि १२ जनाका दरले कम्तीमा २४ जना कर्मचारी समायोजनको माग गरेपनि संघबाट संगठन संरचनाको स्वीकृति नआएको सापकोटाले बताए । प्रदेश मातहत कार्यालय संचालन हुन नसक्दा ठूला होटल,पर्यटन उद्योग, ट्राभल एजेन्सीहरुको दर्ता र नवीकरण हुन नसक्दा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको छ । यस्तै, ट्राभल एजेन्सीहरुले पर्यटक चढ्ने हरियो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउने स्वीकृति पनि पाउन सकेका छैनन् । कार्यालय संचालनमा नआउंदा थुप्रै कामहरु थाती रहँदा व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको बुटवलका पर्यटन व्यवसायी अन्जन श्रेष्ठले बताए । यस्तै भैरहवा(लुम्बिनी पर्यटक बस र विद्युतीय बस संचालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।विद्युतीय बसका लागि ५ करोड ५० लाख र पर्यटक बस चलाउन ५ करोड विनियोजन भएको छ । तर, प्रादेशिक पर्यटक कार्यालयहरु संचालनमा भएको ढिलाईले भ्रमण वर्ष, पर्यटक बस र विद्युतीय बस संचालनको तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा ५८ करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्दैछ ।
