२७ साउन, बुटवल । बुटवल– भैरहवा कोरिडोरका उद्योगीहरुले आफूले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महशुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती असुल्न खोजेको भन्दै न्यायका लागि अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको छुट बिलका नाममा साविक भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो महसुल असुल्न खोजेर अन्याय गरेको भन्दै कोरिडोरका २३ वटा ठूला उद्योग न्याय खोज्दै जिल्ला अदालत रुपन्देही जान लागेका हुन् । बुटवल–भैरहवा कोरिडोर र पुर्वी नेपालको औद्योगिक कोरिडोरको समस्या फरक रहेको तर प्राधिकरणले एउटै डालोमा राखेर अन्याय गरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर उद्योगीहरु अदालत जान लागेको पञ्चकन्या समूहकाउपाध्यक्ष धु्रवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
बुटवल भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुले २०७६ साल असोज १५ गते विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित पत्र बुझाएर ट्रंकलाइन हटाई साधारण लाइनबाट विद्युत आपुर्ति गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।आफूहरुले तीनजना उर्जामन्त्री र उर्जा सचिवलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दा आश्वासन मात्र पाएको तर कार्यान्वयन नभएकाले वाध्य भएर अदालत जान लागेको श्रेष्ठले बताए ।प्राधिकरणले २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गरेको थियो । तर विद्युतको लाइन भने काटेको छैन ।
विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई माग नगरिकनै ट्रंक लाइनमा समावेश गरेको यशोदा फुड्स प्रालिका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले बताए ।
बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका २३ उद्योगको करिब ४५ करोड रुपैयां छुट बिलको बक्यौता रहेको कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र झाले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १९ महिनासम्म सामान्य दररेटकै महसुल उद्योगबाट उठाउंदै आएको थियो । तर चार वर्ष पछि आएर छुट बिल पठाउनु आफैंमा विरोभासपुर्ण रहेको र आफूहरुले तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको उद्योगीको गुनासो छ ।
