काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन् । पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा। शंकर शर्मा, डा। पीताम्बर शर्मा, डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा। गोविन्दराज पोखरेल, डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा। स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को बजेट बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधानअनुसार १५ जेटमा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला देशमा संवैधानिक संकट र अन्योलता सिर्जना भएकाले यस्तो बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन उपयुक्त नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसदको अस्तित्व नै नभएकाले १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अब नरहेको उनीहरुले बताए । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधिक रहेको बेला आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दैै जबर्जस्ती बजेट ल्यान उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क थियो । यसरी बजेट ल्याएमा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुने आशंक उनीहरुले व्यक्त गरेका थिए ।
