अदालतलाई राष्ट्रपतिको जवाफ : मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद हेरफेर बारे राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेकी छन्।राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले बुझाएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार नै मन्त्रिपरिषद हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको उल्लेख छ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा ९२० मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको बाहेक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र राष्ट्रपतिले सोही अनुसार गरेको जवाफमा भनिएको छ।संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि पनि मुद्दा नचलाइने उल्लेख भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दाएर रिट बदर गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि थपिएका मन्त्रीलाई काममा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ८ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।