काठमाडौँ– न्यायपालिकाको अहिलेको मुख्य समस्या प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफै भएको न्यायधीशहरुले बताएका छन् ।संबैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चले आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाको बर्तमान संकट र निकासको विषयक छलफल कार्यक्रम’मा न्यायाधीशहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जबराले नमानेको र कार्यपालिकाको अधिकार अपहरण गरेको बताए ।
प्रधानन्याधीशको राजीनामा सडकबाट नभएर सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीश र बार एशोसिएशनका सदस्यबाट माग भएकाले जबराले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।बारको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै उनले बारले दियो जलाउने काम गरेको र यसलाई निभ्न नदिन निरन्तर तेल थप्दै जानुपर्ने बताए ।त्यस्तै बारका पूर्वअध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको क्रय विक्रय गरेर गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाए ।
बिचौलियालाई प्रधानन्यायाधीशको संरक्षण रहेको र उक्त कुराको पुष्टि जबराले गरेका मुद्दाको सुनुवाइले पनि गर्ने उनले बताए ।उनले भने,‘राजनीतिज्ञलाई बिग्ररिएको न्यायालय चाहिएको छ । त्यसकारण अदालतमा समस्या आँउदा उनीहरु चुप छन् ।’संबैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चका अध्यक्ष एव्म बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीशको गैर आचरणले न्यायापालिका कोल्याप्सको अबस्थामा पुगेको बताए ।उनले भने,‘प्रधान न्यायाधीश नै न्यायलयको पार्ट अफ द प्रोब्लम भएका छन् ।’ प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीशहरु नै सहकार्य गर्न तयार छैनन् ।आफुलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने न्यायापालिका जबराको प्राईभेट कम्पनी नभएको उनको भनाइ छ ।
जबराले न्यायपालिकालाई किनबेचको बस्तु बनाएको आरोप समेत उनको छ । न्यायलयको नेतृत्व गर्न नसक्नेले पदमा बसिरहनु पर्ने जरुरत नरहरहेको उनले बताए ।संविधानले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र जबराले उक्त कार्य गर्न नसकेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए ।संविधानले न्यायप्रशासन चलाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशको परिकल्पना नगरेको बताए ।न्यायप्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबरा सतप्रतिशत कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । उलने भने, ‘प्रधान न्यायाधीशको पद चोलेन्द्र शमशेर जबराको लागि नभएर संबैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने व्यक्तिका लागि बनेको हो ।’जबरालाई अब एक मिनेट पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्ने अधिकार नभएको उनले बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरले राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश जबराको संरक्षण गरेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सबै दल मिल्नुपर्छ तर उनीहरु मिल्न तयार छैनन् ।’
सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दल यो प्रकरणमा मिलेका कारण जबरालाई महाअभियोग लाग्ने र पारित हुने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।प्रधानन्यायाधीश पद निजामति जस्तो नभएकाले जबराले राजीनामा दिन्न भन्न नपाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार न्यायपालिकाको अहिलेको मुख्य समस्या नै प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार सबैभन्दा धेरै मौलाएको बताए ।नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सोमबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विकल्प नभएको बताउँदै बारले थप सशक्त ढंगले आन्दोलनलाई अघि बढाउने चेतावनी दिँइरहेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने राजीनामा दिने मुडमा देखिदैँनन् ।
थप समाचार
