दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माणमा विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिएको छ। स्पेनका विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको हो।लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम आधा सकिएको छ। स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाताले गुरुयोजना निर्माणको काम जारी राखेका छन्। स्पेनका विदेशी परामर्शदाता लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गुरुयोजना बनाउन जनस्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने र अनुभव आदान–प्रदान गर्ने काममा जुटेका हुन्। उनै विदेशी परामर्शदाताको सहभागीतामा गुरुयोजना तयार पार्न तेस्रो चरणको सुझाव संकलन गरिएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अगुवाहरुसँग गुरुयोजना तयार भइरहेको बारेमा सुझाव संकलन गरिएको हो। यता गत वैशाखबाट गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु गरेको र अहिलेसम्म आधा काम सकिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले जानकारी दिए।‘गुरुयोजनाको कामलाई तीब्र पारेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत यसमा समेट्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशी अनुभवका आधारमा योजना बनाइने छ।’लुम्बिनी प्रदेश सभाको २०७७ असोज २० मा सम्पन्न बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका देउखुरी नामाकरण गरेर राजधानी तोकेको थियो।राजधानीको गुरुयोजना निर्माण गर्दा जनसंख्यादेखि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक पक्षको अध्ययन जरुरी पर्ने सहरी विज्ञ डाक्टर विजयकृष्ण श्रेष्ठले बताए। ‘जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने,‘ठूला सहरहरुमा जनसंख्या वृद्धिले गर्दा शहर कुरुप बनेका उदाहरण छन्। लुम्बिनीमा त्यस्तो हुनेछैन।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। राजधानीको लागि बनाइने पूर्वाधार निर्माणको योजना बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अघि सार्ने तयारी सरकारको छ। स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण गरेर एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता जनाए।‘एकिकृत रुपमा राजधानी कार्यान्वयनको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने,‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनैपर्छ।’लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुंगो लागेको एक वर्ष बितिसकेको छ। राजधानी क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गा रोक्का गरेर गुरुयोजना बनाउन जुटेको प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवा गर्न जनस्तरबाट दवाव पर्न थालेको छ। छिटो गुरुयोजनाको काम सकेर राजधानी कार्यान्वयनको लागि पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
थप समाचार
