सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको बैठकले पारित गर्यो गोलाप्रथा लागू गर्ने नियमावली
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशको बैठकले पेशी तोक्दा गोलाप्रथा अपनाउने नियमावली पारित गरेको छ।बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकका न्यायाधीशहरुको बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ स्वीकृत गरेको हो।संविधान र सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार न्यायपालिका सम्बन्धि नीतिगत निर्णय लिन फुलकोर्टको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘बाइपास’ गरेर नियमावली पारित गरेका हुन्।बैठक सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार १८ न्यायाधीशको निर्णय अनुमोदनका लागि मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ। १८ जना न्यायाधीशहरुको बैठकलाई ‘फुलकोर्ट’ भनिए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १०९ ले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको बैठकलाई त्यस्तो मान्यता दिँदैन।
नियम १०९ भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ।’संविधानको धारा १३६ ले पनि न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने व्यवस्था गरेको छ। फुलकोर्ट बैठक प्रधानन्यायाधीश बोलाउने अभ्यास छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन्। न्यायाधीश नै हड्तालमा उत्रिएकोमा विरोध बढ्दै गएपछि न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए काममा फर्किने निष्कर्षसहित नियमावली पारित गरेका हुन्।१८ न्यायाधीशको बैठकले पारित गरेको नियमावलीले वैधानिकता पाए प्रधानन्यायाधीशमा रहँदै आएको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती हुनेछ।
राणाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार कटौती हुने गरी न्यायाधीशहरुले गरेको निर्णयलाई वैधानिक हुने गरी स्वीकृत गछन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न छ।गोलाप्रथा लागू भए पनि पूर्ण रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने सहमति न्यायाधीहरुले नेपाल बारसँग गरेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। बारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, ‘गोलाप्रथा लागू भए पनि उहाँहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेलीमा जाने मुद्दा मात्रै सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको छ।’न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अदालतमा विकृत रोक्न पेशी तोक्दा तत्काल गोलाप्रथा र दीर्घकालमा अटोमेसनमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वनयका लागि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि चौतर्फी दबाब परेको छ।
