बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका साथै प्रकोपको जोखिम र ठूला विकासे परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन सुरु गरेको छ ।चुरे पहिरोबाट विस्थापित हुने र जोखिमका रहेका, तिनाउ र दानव नदीकोे कटानकोे उच्च जोखिमका रहेका, औद्योगिक करिडोर, तिनाउ–दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउने बुटवल नगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले विस्थापितहरुको आवाससहितको व्यवस्थापनका लागि बुटवल–१७ मा करिब ११ बिघा जग्गा यकिन गरेर राखिएको जनाए । बुटवलमा तिनाउ–दानव कोरिडोर, मोतिपुर औद्योेगिक कोेरिडोरजस्ता परियोजनाबाट विस्थापितको खतरामा परेकाहरुले आफूहरुलाई हटाउन थालेको भन्दै पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए ।विस्थापित तथा प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका प्रभावितहरुका लागि आवश्यक आवासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गर्दै यकिन गरिएकोे जग्गाकोे कित्ता नम्बरसहित मातहतका कार्यालययमा सिफारिस गरिएको उपमहानगर प्रमुख सुवेदीले बताए । अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोेखिममा रहेका, पहिरोको उच्च जोेखिममा रहेका र गौरवका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारकोे यकिन पहिचान गर्दैै तिनलाई तीन प्रकारका निस्सा वितरण गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।
डीपीआर भइसकेकामध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ साढे ८ र दानव नदीतर्फ ३ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि गतवर्ष ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।सडक डिभिजनका प्रमुख जयलाल मरासिनीका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात् रुखहरु रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ, जसमा सात मिटर कालोपत्रे हुनेछ ।सडकको दुवै किनारमा दुई दुई मिटरको फुटपाथ हुने र आधा–आधा मिटरको नाली बनाउने योजना छ । यसो गर्दा यहाँको बस्ती विस्थापित हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
थप समाचार
