सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक र समितिका सदस्यहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सो उपसमिति गठन गर्नु परेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिइन्।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे।एमाले नेता एवम् सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराए।उनले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन् गर्ने भनिएपछि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए।
कांग्रेस नेता एवम् सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।उनले घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्यवृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको चुहावट नियन्त्रण लगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दिनानाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गरे। उनले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।यता, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिदभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण समितिमा दिएका थिए।उनले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए।निगमले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको जनाएको छ।
