सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू प्रदेश मातहतमा पठाएको छ । तर, बजेट र आवश्यक कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश ५ मा निर्माणाधीन झण्डै डेढ सय सडक आयोजना अलपत्र छन् ।सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई चालु आयोजनाहरू प्रदेशका सडक हेर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।तर मन्त्रालयले पठाएका १ सय ४३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग आवाश्यक बजेट र कर्मचारीसमेत नहुँदा कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सङ्घीय मन्त्रायलयले पठाएका सडक आयोजनाको लागि साढे ५ अर्ब लाग्ने प्रदेश ५ भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहदेवबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ती आयोजनाका लागि मन्त्रालयसँग बजेट भने ५५ करोड मात्रै छ । बजेट अभावमा आयोजनाहरू अलपत्र भएपछि प्रदेशको मन्त्रालयले बजेट र आवश्यक कर्मचारीसमेत सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
ठूला आयोजनाहरू सङ्घले, मझौला आयोजना प्रदेशले र साना आयोजनाहरू स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सामान्य नियम छ । सोहीअनुसार नै सङ्घले प्रदेश ५ का १ सय ४३ वटा सडक आयोजना प्रदेशलाई पठाएको हो ।
तर ती आयोजनाको लिस्ट पठाउँदा बजेट र कर्मचारी सम्यन्त्र भने धेरै अपुग छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग प्राविधिक, इन्जिनियर र सडकको स्रेस्ता हेर्ने कर्मचारीसमेत नहुँदा ती आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेका हुन्, जसले गर्दा गत असोजदेखि १ सय ४३ वटा सडक आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । तीमध्ये धेरै आयोजना रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र दाङका छन् ।
