काठमाडौं, असार २ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संरचनाको लापरबाहीका कारण नागरिकले ज्यान, स्वास्थ्य वा सम्पत्तिमा क्षति बेहोर्नु परेमा सम्बन्धित सरकारी निकायले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो । अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण, खुला ढल तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको कमजोर व्यवस्थापनले नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक संरचनाको लापरबाहीबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग गरिएको थियो । अदालतले उक्त मागको मर्मलाई स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
फैसला अनुसार गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सडकपेटी तथा सार्वजनिक संरचनाको अतिक्रमण हटाउन समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सडकपेटीमा निर्माण सामग्री, भर्याङ, प्लेटफर्म वा अन्य संरचना राखी गरेको अतिक्रमण हटाउन विशेष निर्देशन दिएको छ । साथै जोखिमयुक्त खुला ढल तथा बिग्रिएका सडकपेटीको मर्मत सम्भार गरी भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको छ ।
पूर्णपाठमा सडकपेटी व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न निकायबीच अधिकार क्षेत्रको अन्योल देखिएमा सहकार्य र समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो फैसला सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा र नागरिकको क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।
