असार २२ । सरकारले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई पढाउने विशेष शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै उनीहरूलाई औपचारिक दरबन्दी प्रणालीमा समेट्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीलाई अब ‘विशेष शिक्षक दरबन्दी’का रूपमा रुपान्तरण गरिने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार दृष्टिविहीन, न्यूनदृष्टि, श्रवणविहीन, सुस्तमनस्थिति, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, सुस्त श्रवण तथा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउने शिक्षकको दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकमा विशेष दरबन्दीका रूपमा दर्ता हुनेछ । यस्ता पदमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ ।
सरकारले यी दरबन्दी विशेष विद्यालय तथा स्रोतकक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियुक्ति, सेवासर्त तथा अन्य सुविधाहरू भने साधारण विद्यालयका स्थायी शिक्षकसरह हुनेछन् ।
संशोधित नियमावलीले विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्थायी नियुक्ति पाई लामो समय सेवा गरेका र हाल सेवाबाट अलग भएका वा हुने शिक्षकलाई पनि राहतको व्यवस्था गरेको छ । ६० वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी उनीहरूलाई सेवाअवधिका आधारमा एकमुष्ट आर्थिक सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
व्यवस्था अनुसार पाँचदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक सेवा वर्षबापत अन्तिम आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि अन्तिम एक महिनाको तलब, तथा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षका लागि अन्तिम डेढ महिनाको तलब बराबर रकम प्राप्त गर्नेछन् । साथै, सञ्चित बिरामी बिदाको रकम पनि साधारण शिक्षकसरह उपलब्ध गराइनेछ ।
नियमावलीले समावेशी शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिएको छ । बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, श्रवणविहीन, दृष्टिविहीन, बहिरा लगायतका बालबालिकाको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र पहुँचलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
यस्ता स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षाका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।
