२९ साउन, कपिलवस्तु । सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले आफूले सरकारी भवन कब्जा गरेको भन्ने आशयको समाचार तथ्यहीन, भ्रामक र संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने खालको भएको भन्दै खण्डन गरेको छ। मिति २०८३ साउन २७ गते ‘जनआस्था डटकम’ लगायतका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित ‘एनजिओद्वारा सरकारी भवन कब्जा, कसले खायो मुआब्जा?’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संस्थाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
संस्थाका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रकाशित समाचारले संस्थाको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ। प्रकाशित समाचारमा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले शिवराज नगरपालिका–११ स्थित श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालय, नयाँबस्तीको सरकारी भवन तथा जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको, नगरपालिका मौन बसेको तथा संस्थाले प्रभावमा पारेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो। तर, संस्थाले भने यी आरोपहरू पूर्ण रूपमा तथ्यहीन र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ। संस्थाका अनुसार उक्त भवन कुनै पनि हिसाबले कब्जा गरिएको नभई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयको निर्णय, अनुमति र लिखित सम्झौताका आधारमा प्रयोग गरिएको हो। शिवराज नगरपालिका वडा नं. ११, थुन्हियामा २०८२/११/१२ गते बसेको वडा समिति बैठकले उक्त विद्यालय विगत केही वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार संरक्षण तथा भवनलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र एक्सनएड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रम (LRP-42 Shivraj) को परियोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन उपलब्ध गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको संस्थाले जनाएको छ।
सोही निर्णयका आधारमा शिवराज नगरपालिकाले २०८२/१२/८ गते प.स. ०८२/८३, च.नं. १८३५ मार्फत औपचारिक अनुमति दिएको तथा २०८२/१२/६ गते वडा नं. ११ कार्यालयसँग प.स. ०८२/८३, च.नं. ११९८ बमोजिम लिखित सम्झौता भएको संस्थाको भनाइ छ। उक्त अनुमति र सम्झौताका आधारमा मात्र श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालयको पक्की भवन, अगाडि रहेको ट्रस तथा शौचालयलगायतका संरचना परियोजना अवधिभर प्रयोग गरिएको संस्थाले स्पष्ट पारेको छ। संस्थाले वडा समितिको निर्णय तथा सम्झौतामा ‘शिवराज नगरपालिका वा वडा नं. ११ लाई आवश्यकता परेको अवस्थामा भवन खाली गर्ने/गराउने’ भन्ने स्पष्ट प्रावधानसमेत रहेको जनाएको छ। यसबाट संस्थाले सरकारी सम्पत्ति कब्जा नगरी सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा भवनको संरक्षण तथा सदुपयोग गरिरहेको पुष्टि हुने संस्थाको दाबी छ। संस्थाले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध आधिकारिक कागजात तथा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त जानकारी नलिई समाचार प्रकाशन गरेको जनाएको छ। साथै, वडा कार्यालयको सिफारिस, वडा समितिको निर्णय, नगरपालिका अनुमति तथा लिखित सम्झौतासमेत अध्ययन गरी तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
संस्थाले आफ्नो छवि तथा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने उद्देश्यले तथ्यहीन समाचार प्रकाशन नगर्न आग्रह गर्दै आगामी दिनमा यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षसँग तथ्य पुष्टि गर्नसमेत सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ। सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले आफू कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार सञ्चालन भइरहेको गैरसरकारी संस्था भएको स्पष्ट पार्दै प्रकाशित समाचारबाट उत्पन्न भ्रमप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
