भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले खेतीयोग्य जमीन बाँझै राखेमा कारबाहि गर्ने बताएकी छन् । खेतीयोग्य जमीनलाई घडेरी बनाउने प्रवृत्ति बढेकोले यसलाई निरुत्साहित गर्न कानुन बनाउन लागिएको अर्यालले जानकारी दिइन् । बुटवलमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उनले सदनमा टेबुल गरेको भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खेतीयोग्य जमीन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख भएको बताइन् ।
लगातार ३ वर्ष सम्म खेतीयोग्य जमीन बाँझै राखेमा जरिवाना तिराउने गरी कानुन बन्न लागेको उनले बताइन् ।उनले जमीनको वर्गीकरण गर्ने र त्यसैअनुसार व्यवस्थित गर्दै जाने योजना रहेको सुनाइन् । उनका अनुसार त्यसकै आधारमा तीन तहकै सरकारले भू–उपयोग नक्शा तयार गरेर मात्रै जमीनलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।उनले कित्ताकाट खुला गरिएपनि खेतीयोग्य जमीनको कित्ताकाट गर्न पनि नपाइने बताइन् ।अहिले कित्ताकाट खुले पनि मनपरी गर्न नपाइने उनले बताइन्। मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहमा विज्ञहरुसहितको प्राविधिक समिति बन्नेछ, त्यसले यो खेतीयोग्य जमीन होईन भनेर गरेको सिफारिशका आधारमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।समितिमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् । मन्त्री अर्यालले यो सरकारको कार्यकाल सकिदासम्म मुलुकमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दाबी गरेकी छिन् । जमीनको वर्गीकरण गरिसकेपछि जमीन व्यवस्थापन गर्दै जाने र सोही क्रममा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उनको भनाई छ ।
