प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विल र आन्तरिक सूरक्षासम्बन्धी विल संविधान र संघीयताविरोधी भएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने,‘यो विद्येयक फिर्ता गरिएन भने प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्टीच्यूसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ।’ शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘यी दुवै विल संघीयता र संविधान विरोधी छन् । हिजो यहाँका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरुको धारणा के थियो भनेदेखि–की यो संविधानलाई समाप्त गर्ने खालको यो विल हो । संघीयतामा यसरी प्रदेशलाई एउटा विकास यूनिटको रुपमा राख्ने, या विकास युनिट बनाईदिने, ईभन जिल्ला अधिकारीको त त्यो पञ्चायतकालमा भन्दापनि त्यो अञ्चालाधिश भन्दापनि बढि अधिकार दिन खोजेको छ ।’प्रहरी परिचालनदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाको जम्मै अधिकार एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था यी दई विद्येयकमा गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘अब विकास निर्माणको विभिन्न किसिमका हुने अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै छानबिन गर्ने । भनेपछि प्रदेश सरकार गर्ने ?
आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अधिकांश समय संघीय सरकारविरुद्ध आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । राउतले थपे,‘प्रहरीका कुराहरु जहाँसम्म छ, प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन यो संविधानअनुसार ल्याईसकेको छ । र, प्रदेश प्रहरी गठन भैसकेपछि त्यसलाई समन्वयको कुरा, सञ्चालनको काम गर्नेचाहीँ अब ऐन, संघीय ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । र, यहाँसम्म यस्तो लागिरहेको छ, मानौ की प्रदेशभित्र एउटा संघीय सरकार समानान्तर शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिङ पोलार खडा गर्ने संघीय सरकारको नीति रहेछ।’
