सबलपोस्ट / बुटवल – प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउँदै छ। प्रदेश ५ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा करिब ३५ अर्बको बजेट पेश गर्नेछन् । गत वर्ष २८ अर्ब १० करोड बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ७ अर्ब वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण वित्तीय अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड एक लाख बजेट आएको छ ।
त्यस्तै राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख बजेट छ । प्रदेश सरकारले करीब साढे ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगततर्फको १६ अर्बको केही रकम खर्च नभई सञ्चित हुनेछ । सो रकम समेत गर्दा करिब ३५ अर्बको बजेट आउने सम्भावना देखिएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेल घाटाको बजेट नल्याउने पक्षमा छन् । घाटाको बजेट ल्याएमा भने बजेटको अंक बढ्नेछ ।
सैद्धान्तिक हिसाबले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमितामा राखेपनि बजेटको धेरै अंक भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नमा केन्द्रित छ । कृषिमा सरकारले अनुदान कार्यक्रमलाई घटाएको छ भने ब्याजमा अनुदान दिने नीति लिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अनुदानका कार्यक्रमले गैरकिसानसमेत लाभान्वित हुने देखेपछि सरकारले त्यसलाई केही कडा गर्ने संकेत गरेको छ । कृषि तर्फ अधिकांश कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तरता पाएका छन् । प्रदेश ५ मा गतवर्ष भन्दा संघीय सरकारबाट आउने तीन शिर्षकका बजेटको मात्रा आठ अर्ब १३ करोड बढी रहेको छ । सोही अंक र आन्तरिक स्रोतमा करिब एक अर्ब वृद्धि हुने अपेक्षासहित बजेट ल्याईँदै छ ।
सांसदहरुले संसद विकास कोषको माग गर्दै आएपनि त्यसलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको जोडबलमा नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएर रोकिएको छ । यसैले बजेटमा संसद विकास कोष समावेश हुने छैन । तर सांसदहरुसँग माग गरेका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ । १० पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा राखेर सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटमा ल्याउने नयाँ योजना प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित १० वटा प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै छ । जसमा अधिकांश सडक विस्तारका योजना छन् भने सिंचाई र खानेपानीका आयोजना समावेश हुनेछन् ।
पाल्पाको रामपुर–रोल्पाको होलेरीसम्मको सडकलाई प्रादेशिक सडक घोषणा गर्दै सरकारले २० करोड बजेट विनियोजन गर्दैछ । मर्चवार–बेथरी सडकलाई पनि प्रदेश गौरवको आयोजनामा राख्दै सरकारले १० करोड बजेट राख्दैछ । यस्तै सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–तानसेन सडकको वैकल्पिक मार्गका लागि बजेट थप हुँदैछ । दाङको दामोदर मार्गका लागि १० करोड बजेट छुट्याईँदैछ ।
श्रोतका अनुसार पर्यटकीय स्थलहरु जोड्ने सडकलाई पनि १० करोडसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेशकै सुन्दर इको पार्क निर्माणका लागि १० करोड हाराहारीको बजेट छुट्याउँदैछ । प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका सदरमुकामहरु र मुख्य शहरहरुमा रहेको खानेपानी अभाव टार्न प्रादेशिक आयोजनाकै रुपमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले ३ वर्ष्भित्र प्रदेशभर आधारभूत खानेपानी र्पुयाउने लक्ष्य लिएको छ । गतवर्ष स्थानीय तहहरुलाई बहुउदेश्यीय भवन निर्माणका लागि ससर्त अनुदानवापत् बजेट दिएको प्रदेश सरकारले यसपटक खानेपानीका योजना दिँदै छ ।
खानेपानीको अभाव भएका स्थानहरुमा लिफ्टिङ र जलाशय निर्माणका योजना पर्दैछन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा सुविधासम्पन्न बनाउँदै आइसीयुसहितका एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउने तयारी सरकारको छ । सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न तयारीस्वरुप बजेट विनियोजन गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्ष्भित्रै स्थायी राजधानी र नामाकरण तय गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेशसभाको विशेष समितिको निर्णयलगत्तै राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट सरकारले विनियोजन गर्ने मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याउँदैछ । लोकसेवा आयोग गठन गर्नका लागि प्रदेश सभाले विधेयक पास गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न र त्यसका लागि कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्दै प्रदेशभित्रका उद्यमीहरुको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले बजेट छुट्याउँदैछ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तरगत १६ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउँदैछ । जसमध्ये ६ अर्ब भन्दा बढी रकम सडक र पुलका लागि रहेको छ भने खानेपानी, उर्जा र जलश्रोतका लागि डेढ अर्ब, सिचाइँका लागि १ अर्ब ४० करोड, भवनका लागि १ अर्ब र उर्जा क्षेत्रका लागि ३५ करोड रकम छुट्याउँदै छ ।
प्रदेश सरकारले ३ वर्ष्भित्र आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य लिँदै खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई आकर्षण जगाउने उद्देश्यले ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा थप नयाँ कार्यक्रम आउनेछन् । सरकारले भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ २ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याउँदैछ । कृषिमा अदुवा, लसुन, प्याज, फलफुल, कागती, बाख्रा मिसन कार्यक्रम ल्याउँदैछ । मिसन कार्यक्रमका लागि ५ देखि ७ करोडसम्मको बजेट सरकारले छुट्याउदै छ । स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छ । कृषि प्रविधिलाई उच्च आधुनिक बनाउने योजनादेखि कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिकीकरणका लागि बाली, वस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापनाका लागि पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।
तराईँका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुन्तला र स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न ‘फलफूल खाऔँ, स्वस्थ रहौँ’ भन्ने नाराका साथ फलफुलको उत्पादनका लागि किसानलाई सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै प्रत्येक पालिकास्तरसम्म पु¥याउन सरकारले यो कार्यक्रममा बजेट थप गर्दैछ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि २७ करोड बजेट छुट्याउँदैछ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन विकासका लागि सरकारले झण्डै २ अर्ब बजेट विनियोजन गर्दैछ । पूँजीगततर्फ पर्यटनमा ४० करोड, उद्योगमा १५ करोड, वनमा ५२ करोड र वातावरणमा १९ करोड बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ पूँजीगतमा शिक्षामा ५३ करोड, स्वास्थ्यमा ८० करोड, महिला तथा बालबालिकामा १४ करोड र खेलकुदमा २० करोड बजेट राखिएको छ ।
प्रदेश सञ्चय तथा लगानी कोषको स्थापना, प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गत प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले यसपटक विद्यालयहरुलाई अनुदान दिने कार्यक्रम समावेश गरेको छैन ।
यी कार्यक्रम निरन्तर हुनेछन् – प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय श्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पाल्पा रामपुर–रोल्पा सडक, प्रदेशभर पुल निर्माण, सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–तानसेन सडकको वैकल्पिक मार्ग, बुद्धसर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन, साना तथा मझौला सिंचाई आयोजना, नदी नियन्त्रण, खानेपानी श्रोत सुधारका कार्यक्रम निरन्तर हुनेछन् । गतवर्ष १० करोड बजेट छुट्याएको सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको विकल्पको रुपमा धागो कारखानादेखि चरंगे झुम्सा सडकका लागि यसपटक बजेट थप्दै छ । यो योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा सरकारले अघि बढाउँदै छ ।
गतवर्ष पाल्पाको रामपूरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपूरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग निर्माणका लागि ५ करोड बजेट परेकोमा यसपटक पनि यो योजनाले निरन्तरता पाउँदै छ । यसलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा सरकारले अघि बढाउदैछ । प्रदेश ५ भित्रका पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धन, बौद्ध सर्किट, पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिने छ ।
भैरहवा–बुटवल, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, तुलसीपुर—घोराहीको एकीकृत विकास गरी महानगर प्राधिकरण बनाउने योजनालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट भिलेज, १२ जिल्लामा सहकारी बजार, सहकारी विकास कोष, कृषि विकास कोष, किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमले बजेटमा यसपटक पनि स्थान पाएका छन् । दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर, ७५ मेगावाटसम्म विजुली निकाल्न सकिने एक दर्जन साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, उर्जा विकासको गुरुयोजना निर्माण, विद्युतसम्बन्धी प्रादेशिक नीति निर्माण, प्रदेश विद्युतीकरण गर्ने जस्ता योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
गतवर्ष गरिबी निवारणका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले यसपटक सो रकम वृद्धि गर्दैछ । प्रदेश स्तरीय सडक योजनाहरुलाई यसपटक पनि बजेट थप गर्नेछ ।
यस्तो थियो गतवर्षको बजेट – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ का लागि पाँच वर्ष्भित्रमा प्रदेशको गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेश गर्दै चालुतर्फ ४०.८ र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका थिए । सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको थियो ।
थप समाचार
