अन्तत : सियारी गाउँपालिका बोल्यो – ‘बिना प्रमाण जनतामा भ्रम फैलाउन झुट्टा आरोपहरू लगाइयाे’

बुटवल – रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आफूहरूमाथि लगाइएको आरोपहरू झुट्टा र भ्रमपूर्ण रहेको दावी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले सियारी गाउँ समितिले गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सिफारिस गरेको लगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । गाउँपालिकाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले बिना प्रमाण र जनतामा भ्रम र अशान्ति फैलाउन आफूहरूलाई आरोप लगाएको बताएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराएको भन्ने आरोप निराधार रहेको बताए । सियारी–१ (साविक चिल्हिया–९) को कित्ता नम्बर ४५ को ४–९–६ जग्गा दर्ताको विषयमा गाउँपालिले दर्ता गरेको भन्ने आरोपको कुनै सत्यता नभएको बताए ।

‘उक्त जग्गा २०७१ साल माघ १ १८ गते दर्ता भएको देखिन्छ’ अध्यक्ष थारूले भने, ‘गाउँपालिका गठन नहुँदै दर्ताको भएको अभिलेखबाट स्पष्ट देखिँदा देखिँदै सर्वसाधारण जनतामा भ्रमपूर्ण अफवाह, अशान्ति फैलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा गाउँपालिकामाथि यस्ता आरोप लगाउँन उपयुक्त देखिँदैन ।’ उनले थपे, ‘तत्कालिन गाविस छँदै भएको भएको घटना भए पनि यसलाई गम्भीरता साथ लिई आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । उक्त जग्गा सार्वजनिक हो ।’ त्यस्तै सियारी–३ भैसाखादरमा गुठीको नाममा रहेको जग्गा हालसम्म गुठीकै अधिनमा रहेको र कुनै पनि निकाय स्वदेशी विदेशी संघ संस्थाहरुलाई दिने भनि गाउँपालिमा सम्झौता भएको भन्ने आरोप गलत रहेको थारुले बताए । ‘मठ मन्दिर संरक्षण सम्बद्र्धन गरी गुठीको बाँकी जग्गा गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्थित गर्ने तर्फ पहल गरेको छ’ अध्यक्ष थारूले भने ।

कर्मचारीको भर्ना हुँदा विज्ञापनबाट करार नियुक्त भएको र पुराना कर्मचारीहरुलाई हटाई नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्ने आरोपमा पनि कुनै सत्यता नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले बताइन । त्यस्तै विषयगत समिति बनाउँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधि देखि बाहिर गएर नबनाइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । विभिन्न निर्माणाधिन आयोजनाहरुमा जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिबाट नैं गरिएको हुँदा जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता नभएको नरहेको गुरुङले बताइन । सडक विस्तार उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट सिमा निर्धारण गरी बनाइएको, पुराना बाटाहरु उपभोक्ताहरुको माग अनुसर मर्मत सम्भार गरिएको, भैलुभुजाबाट निर्माण भएका बाटाहरुको गाँउपालिकाले प्राथामिकतामा राखी माग अनुसार मर्मत सम्भार गर्दै आएको, अनुदान लक्षित बर्ग छनौट गरी नियमअनुसार नै कार्यान्वन गरिएको थारुले बताए । टोल बिकास संस्था गठन हुँदा छलफलबाटै गठन भए आएका, दस्तुर पनि घटाई गाउँपालिकाबाट निर्णय अनुसार कार्यान्वन गरिएको, विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई प्राथामिकता दिई उपभोक्ता समिति मार्फत काम भएको, सियारी गाउँ शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गन प्रक्रिया सुरु गरी शिक्षा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरिएको अध्यक्ष थारुले बताए ।