काठमाडौं– सामुहिक बलात्कारको शिकार बनेकी बाजुराकी १४ वर्षीया बालिका पूजा बोहोराले ८ वर्ष पछि न्याय पाएकी छिन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले बोहोरा बलात्कार प्रकरणबारे अन्तिम सुनुवाई गर्दै बोहोराको पक्षमा फैसला गरेको हो । २०७१ साल पुष २ गते दोहोर्याईपाउँ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बोहोराको मुद्दा ३ बर्षपछि २०७४ पौष ५ गते न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिह राउतको इजलासले मुद्दा पुनः ब्युँताएको थियो ।
गत कार्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासमा परेपछि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । एसएलसी परीक्षाको समयमा गेस पेपर किन्न गएका बेला सामूहिक बलात्कारमा परेकी बाजुराकी १४ वर्षीया बोहोरालाई सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारमा संलग्न भनिएका बैतडीका सागर भट्ट र अमर अवस्थीलाई झिकाउने आदेशपछि निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको थियो । ७ चैत २०६८ सालमा एसएलसी परीक्षाका लागि गणितको गेस पेपेर किन्न पाटन बजारमा पुगेकी पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उनी बैतडीको कैलापाल गाउँबाट पाटन बजारस्थित श्रीकृष्ण उच्च माविमा परीक्षा दिन गएकी थिइन् ।
बलात्कारपछि रक्ताम्य पारेर नालीमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन पूजा । बलात्कारपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी बोहोराको अस्पतालमा उपचारपछि घटनाको तथ्य बाहिर आएको थियो । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनबाट चर्को विरोध भएपछि बलात्कार गरी फालेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरी पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानपछि बैतडी जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हिमाल पाठकले दुबै अभियुक्तलाई जनही ५० हजार जरिवाना र १३ बर्षको फैसला सुनाएका थिए ।
तर मुद्दाको पुनरावेदन भएपनि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका तत्कालीन न्यायाधीहरु नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले सफाई दिएपछि पूजा बोहोरा प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शाही र राजभण्डारीमाथि चरम न्यायिक बिचलन गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत परेको थियो । शाही केहि दिन अगाडी मात्रै एउटा बियर कम्पनीको क्षेत्राधिकार बिहिन मुद्दाको सुनुवाई गरेको भन्दै न्यायपरिषद्बाट जागिरै जाने गरी कारबाहीमा परेका न्यायाधीश हुन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्र नगरले फैसला उल्ट्याएपछि पुनरावेदनको सो फैसला खारेजीको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
थप समाचार
