काठमाण्डौ/ नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूप्रति सरकारले बिज्ञप्ती मार्फत असन्तुष्टि जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी समेत दिएको छ।
बिज्ञप्तीमा अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यो मौसममा प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, सरूवा तथा संक्रामक रोगले प्रभावित गर्ने हुँदा देशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल नगर्न रनगराउन अनुरोध छ’ चिकित्सकहरूबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उल्लेखित क्रियाकलाप गरेर गराएको पाइएमा मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्नेछ।’
अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ। जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
