रीमा बि.सी.- बुटवल पुस गते । प्रदेश खाद्य परिषद गठनको कार्य अगाडि बढाउन माग गर्दै फियान नेपाल, इन्सेक, गैसस महासंघ लगायतका संस्थाहरुले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई पुस ३ गते नमुना मस्यौदा पेश गरेको छ ।
खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दैै आएको फियान नेपालको संयोजकत्वमा बुटवलमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेर परिषद गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो । फियानले परिषद गठनका लागि तयार पारेको नमूना मस्यौदा (ड्राफ्ट) लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।
फियान नेपालका निर्देशक सुरेश गौतमले नयाँ बन्ने सरकार र कृषि मन्त्रालयले परिषद गठनलाई प्राथामिकतामा राख्न आग्रह गर्दे । ‘खाद्य ऐन मौलिक हक हो’ मौलिक हकको ग्यारेण्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो गौतमले भन्नुभयो ।कर्णाली प्रदेशले प्रदेश खाद्य परिषद गठन गरिसक्यो । अन्य प्रदेशहरूले पनि काम अगाडि बढाइसकेका छन् । लुम्बिनीले पनि ढिलाई गर्न भएन ।’ कृषिको विकासका लागि परिषद अति आवश्यक रहेको गौतमले बताउनुभयो ।मन्त्रालयका भूमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीले मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पठाइएको बताउदै संघीय सरकारले नियमावली नबनाउदा प्रदेश स्तरीय परिषद गठनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनका लागि फियानले लामो सयमदेखि काम गर्दै आएको छ ।
संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी उक्त हकको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारद्धारा “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५” जारी भई सकेको छ ।यस ऐनको दफा ३ (२)ले खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि संधिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कानूनी दायित्व सुम्पेको छ ।त्यस्तै गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन् २०७५ को दफा ३४ ले यस ऐन बमोजिमको अधिकारलाई प्रदेशस्तरमा संरक्षण, प्रर्वद्धन तथा परिपूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश काद्य परिषद गठन हुनेछ भनी प्रदेशस्तरीय संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारको आधारमा तत्काल लुम्बिनी प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गरी प्रदेशका नागरिकको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिएको मस्यौदाको ड्राफ्ट पेश गरिएको छ
