रविन्द्र गुप्ता ।
आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा मुलुक वर्षेनि परनिर्भर हुँदै गएको छ । सरकारले कृषिमा बर्षेनि लगानी बढाउँदै गए पनि अपेक्षाकृत उत्पादन हुन नसक्दा परनिर्भरता झनपछि झन बढ्दो छ । कृषिमा सुधार ल्याउने भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परिआयोजना’ले पनि उत्पादनमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । स्वदेशी स्रोत रहेको परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकिरण गर्नु हो । तर परियोजना प्रभावकारी बन्न नसक्दा खाद्यान्न आयातसँगै परनिर्भरता बढेको बढ्यै छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो र जर्जर बन्दै जाँदा तथा प्रशस्त सम्भावना भएका धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउँदा पनि परनिर्भरता बढेको हो । यस्तै खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको दैनिकी खानेशैलीले पनि परिनिर्भरता बढाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट आयात हुने खाद्यान्नको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पनि परनिर्भरता निकै बढको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मात्रै बेलहिया नाका हुँदै पौने ११ अर्ब मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलकाअनुसार गत आबमा १० अर्ब ८० करोड ५४ लाख बराबरको खाद्यान्न आयत भएको छ । जुन आव २०७३÷०७४ को तुलनामा करिब २ प्रतिशतले बृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ६२ करोड ३१ लख ७० हजार बराबरको आयात भएको थियो ।
खासगरी बेलहिया नाकाबाट गत आवको तुलनामा अन्य खाद्यान्न आयत घट्दो क्रममा छ भने चामल कनिका आयात ह्वात्तै बढेको छ । ‘तथ्यांकले प्रष्ट हुन्छ नेपालीहरुमा तयारी खाद्यवस्तु प्रयोग बढ्दै गएको भन्ने’, सूचना अधिकृत पौडेलले भने– ‘अन्य खाद्यवस्तु प्रयोगमा ल्याउन दुःख हुने भएकाले पनि सिधै भान्सामा प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’ अन्य खाद्यवस्तु पकाउने अवस्थामा ल्याउन केही झन्झटिलो हुने भए पनि चामल सिधै पकाउन सकिने भएकाले नेपालीहरुले चामल बढी प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् ।
भन्सार तथ्यांकअनुसार चामल कनिका मात्रै गत आवमा १ लाख ९९ हजार ३ सय ३२ मेट्रिक टन आयात भएको छ । जुन ९ अर्ब २७ करोड ९० लाख १४ हजार मूल्य बराबर हो । यो अघिल्लो आवभन्दा २१।२३ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ४ सय ९५ मेट्रिक टनले बढी हो । अघिल्लो वर्ष १ लाख ६८ हजार ८ सय २८ मेट्रिक टन आयात भएको थियो । जुन ७ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख २१ हजार मूल्य बराबर हो ।
चामल आयात बढे पनि अन्य खाद्यान्न भने करिब ९५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । कार्यालयकाअनुसार गत आवमा चामलबाहेक अन्य खाद्यान्न १ अर्ब ५२ करोड ६३ लाख ८६ हजार बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख ४९ हजारको आयात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार गत आवमा गहुँ, जौँ र जुनेलो १४ हजार ३ सय २३ मेट्रिक टन अर्थात् ३९ करोड ८ लाख बराबरको आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ३३ हजार ९ सय ७७ मेट्रिक टन कमी हो । अघिल्लो वर्ष ४८ हजार ३ सय मेट्रिक टन अर्थात् १ अर्ब २३ करोड ९८ लाख २९ हजार बराबरको आयात भएको थियो ।
यस्तै धान २ हजार २ सय ५६ मेट्रिक टन अर्थात् ५ करोड ४१ लख ३५ हजार बराबरको आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १ हजार ३९ मेट्रिक टन कमी हो । अघिल्लो वर्ष ३ हजार २ सय ९५ मेट्रिक टन अर्थात् ८५ करोड ९७ लाख ६ हजार मल्य बराबरको आयात भएको थियो । मकै ४० हजार १५ मेट्रिक टन अर्थात् एक अर्ब ८ करोड १० लाख ५२ हजार बराबरको आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १५ हजार ३ सय ९८ मेट्रिक टन कमी हो । अघिल्लो वर्ष ५५ हजार ४ सय १३ अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड २३ लाख ६५ हजार बराबर हो । यस्तै फाकर, कोदोलगायतको खाद्यान्न ६ हजार ७ मेट्रिक टन अर्थात् ३ लाख ९९ हजार बराबरको आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १३ हजार ७ मेट्रिक टन कमी हो । अघिल्लो वर्ष २० हजार ४ मेट्रिक टन अर्थात् १० लाख ७९ हजार बराबरको आयत भएको थियो ।
मकै, कोदो, गहुँ, जौं र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारकारुपमा कम खाने शैली, धानको उत्पादन तराईमा मात्रै हुनु र पहाडमा खेतहरु बाँझो हुनु, खानामा भात नै खानु पर्छ भन्ने विकसित मानसिकताले पनि चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले बताए । ‘बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीले पनि आयातलाई बढवा दिइरहेको छ’, उनले भने– ‘मनपरी प्लटिङ्, रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हुँदै जानु र समयमै किसानले मल नपाउनाले पनि खाद्यान्न आयत बढ्दै गएको छ ।’ उनले माटो परीक्षणलाई प्राथमिकता दिई उत्पादन क्षेत्रलाई खण्डीकरण गर्नबाट रोके पनि आयात घढाउन सकिने बताए ।
