कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेशको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रतिपक्षी दलको नेता नभएपनि परिषदको बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी भएको देखिएको छ। देउवाले गत मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश जारी गर्ने बालुवाटारको सुचना पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर अध्यादेश ल्याए त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । अहिले संसद बोलाउनु पर्ने समय भएकाले अध्यादेशको खेलमा नलाग्न देउवाले ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । तर देउवाको उक्त सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ओलीले त्यसको केही घण्टाभित्र मंगलबारसाँझ सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता नभएपनि बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए। ‘संसद अधिवेशन बोलाउन ढिला भैसकेको छ, जतिसक्दो चाडो संसद अधिवेशन बोलाउनुस्, अध्यादेशको खेलमा नलग्नुस् भनेर सभापतिज्ूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको थियो’, देउवा निकट एक नेताले भने, ‘तर हाम्रो सभापतिको यस्तो फोन गएपछि ओलीले प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुख दुवै जना उपस्थित नहुदा पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।’ ओलीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेशमा परिषदको अध्यक्ष सहित तीन जना सहभागि भए बैठक बस्न सक्ने प्रवधान राखेका थिए ।
अहिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायधशी, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सहित पाँच जना मात्रै सदस्य छन्। सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा सहभागि नहुने भएपछि ओलीले उनीहरु नआएपनि बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यक्ष र दुई सदस्य सहभागि भए परिषद बैठक बस्नेगरी अध्यादेश जारी गराएका थिए। अध्यादेश जारी भए लगत्तै प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दल र नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । बुधबार बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिन बहुमत सदस्यहरुले दवाव दिएपछि फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेश अझै फिर्ता गरेका छैनन् । उनकै दलको निर्णय विपरित विहिबार सोही अध्यादेश अनुसार उनले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए । तर कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाएको थाहा पाउने वित्तिकै बालुवाटार गएर ओलीसँग ‘अब्जेक्सन’ गरेपनि परिषद बैठक स्थगित गरिएको थियो।
