सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतवार आदेश जारी गरेको हो ।आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
भक्तबहादुर बस्नेत सहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानूनको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शिक्षक समेत प्रतिनिधि भएर मतदानमा समेत संलग्न भएकाले रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।आदेशमा राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानूनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजाय समेत हुने व्यवस्था गरेको र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानूनको व्यवस्थाविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षक राष्ट्र सेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्य समान भई राजनीतिमा भाग लिने कानूनसम्मत होइन ।’
थप समाचार
शान्ति नमुनामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम
