संसद अधिबेशनको अन्त्य र महाअभियोगको औचित्य

संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो।संसदिय मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गरेर अर्थात संसदिय प्रणालीमाथी कुठारघात गरेर राजनैतिक दलहरुले संसदलाई आफू अनकुल प्रयोग गर्नु संसदिय पद्धतिको गलत अभ्यास हो र यस्तो प्रवृत्तिले संसदिय प्रणालीलाई धरापमा पर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।जनसरोकारको महत्त्वपूर्ण थलो संसदलाई दलहरुले राजनितिक बितन्डा गर्ने मुख्य केन्द्र बनायो भने संसदिय प्रणालीको खिल्ली त यतिकै उडि नै हाल्छ त्यही माथी संसदमाथिको जनभावना र आशा भरोसालाई तिलान्जली दिनु सिवाय अरु कुनै पनि बिकल्प बाकि रहदैन। एमाले अध्यक्ष केपि शर्माओलिले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरे जुन दुबै पटक असंबैधानिक ठहरियो।असार २९ मा उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए पछि भने उनले आफ्नो कदम सहि थियो भनेर साबित गर्न संसद बैठक संचालनमा अवरोध पुर्याउदै आएका छन।तसर्थ संसद विघटन ठिक थियो अर्थात संसदले काम गर्न सकेन भन्ने देखाउन एमालेले संसद अवरोधमा लागिपरेको देख्न सकिन्छ।तर प्रतिपक्षको बिरोधको कारण जे सुकै भएतापनी संसदको अवरोध हटाउन भुमिका खेल्न न सभामुखले अग्रसरता देखाएको नै देखियो न त सरकारले नै चासो दिएको देखियो।

संसद अवरोधको कारण दर्जनौ बिधेयक चाङ त लागेको नै छ्न त्यसका साथै सार्वजनिक महत्त्व र नागरिक संग प्रत्यक्ष जोडिएका जनसरोकारका विषयहरु पनि ओझेलमा परेका छ्न।दुई दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनः स्थापना गरेपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर बिडम्बना संसद पुनः स्थापना पछी हालसम्मको अवस्था हेर्दा संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको देखिदैन। जसको फलस्वरूप अध्यादेश मार्फत शासन चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आशंका गर्दा संसद अवरोध ,जवाफ चित्त नबुझे संसद अवरोध ,कुनै कुराको माग गर्दा संसद अवरोध ,कुनै दलको कर्याकर्ता माथी आक्रमण हुदा संसद अवरोध ,सभामुख छनोट उचित समयमा नहुद संसद अवरोध र कुनै प्रकरणमा नेता मुछिए संसद अवरुद्ध गर्ने प्रबृतिले लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदिय प्रणालीमाथी प्रश्न चिन्हरु खडा गरेको छ। बर्तमान संसदले यी र यावत समस्याहरुको निकास दिन सकेन भने विघटित संसदलाई ठुलो संघर्शका साथ ब्युत्याएको कुनै अस्तित्व रहदैन। तसर्थ संसद अवरोधको कारणले गर्दा संसद्ले उपलब्धि केही नगरे पनि तलब भत्ता मात्रै बुझ्ने परिपाटीको भने बिकास गरेको देख्न सकिन्छ । तैले कुटे जस्तो गर म रोय जस्तो गर्छु भन्ने उखान जस्तै काम गर्न पनि दिने अनि अवरोध गरेजस्तो पनि गर्ने प्रबृतिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिच नाटकको मञ्चन गरेको आभास दिन्छ। किनभने सरकारका र राजनैतिक कामहरुलाई खुरुखुरु गर्ने दिने र राष्ट ,जनताका र जनसरोकारका अत्यन्त गम्भीर र संमबेदनशिल विषयमा भने संसद अबरुद्ध गर्ने अनुदारबादी तुजुकले राजनैतिक खिचातानी र बितन्डा बाहेक अरु केहि पनि देखाउदैन।

हठात संसद अधिबेशन अन्त्य किन ? हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोग मुल्तबिमा राख्ने राजनितीक अभिष्ट पनि प्रमुख कारण हुनसक्छ।सत्य यो पनि हुन सक्छ कि न्यायलयलाई अनिर्णयको बन्धी बनाएर चुनाबमा मनपरी गर्ने र महाभियोग दर्ता गरेर पद निलम्बन हुने प्रावधानको दुरुपयोग गर्ने। जसको अर्को पाटो भनेको प्रक्रिया लम्ब्याउने र अदालत तजबिजमा चलाउने नियति पनि हुन सक्छ।प्रधानन्यायाधीश राणा बिरुद्धको महाभियोग माथी प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न शुक्रबार १ बजेका लागि कार्यसुचिमा चढिसकेको थियो तर त्यसको एक दिन अघि नै सघिय संसदको अधिबेशन नै अन्त्य गरियो।अब बैशाख अन्तिममा अर्को अधिबेशन शुरु हुनेछ जसको प्रमुख एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछन।यो अधिबेशनमा महाभियोग प्रस्तावमाथी छलफल होला तर सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछी समितिले छानबिन गर्न ३महिना पाउछ,समितिको प्रतिबेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिबेशन नै सकिएको हुन सक्छ।तसर्थ अब आउने बजेट अधिबेशनबाट यो टुंगो लाग्न सकेन भने त्यसपछी प्रतिनिधिसभा र जबरा दुबैको म्याद सकिन्छ।किनकि हिउदे अधिबेशन अघि नै मङसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ। र त्यसपश्चात् स्वत स् अवकास पाएपछी जबरा बिरुद्दको प्रस्तावमा संसदले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त हुनेछ।न्यायपालिकाको सर्वोच्च ब्यक्तिमाथी कार्यपालिका र ब्यवस्थापिका मिलेर गरेको अन्यायले शक्तिको बाडफाड र बिधिको शासनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।राज्यका मुख्य ३ अङ्गहरु स्न्यायपालिका ,कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासङ्ग जोडीएको संमबेदनसिल विषयलाई थाती राख्दै संसद अधिबेशन अन्त्य गर्नु आफैमा दुस्खद कुरा हो।यसले अन्ततः एउटै कुरालाई के पुष्टि गर्न सक्छ भने त्यो हो गत बर्ष के पि ओलिले गरेको संसद विघटन र नयाँ जनादेश निर्णय सहि थियो भन्ने। प्रधानन्यायाधीश माथिको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलगाई र महत्त्वपूर्ण बिधेयकहरु थाती राख्दै संसद अधिबेशन अन्तय गरिनुले बिभिन प्रश्नहरु उब्जाएको छ। संसद पुनस् स्थापना किन गरियोरुयसले कतै अन्ततः संसदिय ब्यवस्था नै असफल र अफापसिद्द भएको प्रमाणित हुँदै जाने त होइन रु राजनैतिक दलहरुले संसदलाई आफू अनकुल प्रयोग गरेर संसदिय पद्धतिको गलत अभ्यास गर्न खोजिएको त होइनरु आदि प्रश्नहरु उब्जिएको देखिन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाभियोगको कारण के ? प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमा विभिन्न २१ आरोपहरु लगाइएको छ। उनीमाथि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, संबैधानिक सर्बोच्चता कायम गर्न नसकेको आरोप छ। उनको कार्यकालमा न्यायपालिकामा विकृती विसंगति मौलाएको, भ्रस्टाचार बढेको र विचौलियाले प्रवेश पाएको आरोप छ। प्रधानन्यायाधीशबाट संबैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजि सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेको आरोप पनि छ।जबरामाथि संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको,संविधानको दुरुपयोग गरेको, महिनौँ देखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको तथा परिवारका सदस्यलाई लाभको पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ।
अदालतभित्र विभिन्न गुटउपगुट बनाएको, भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको, योग्यता र क्षमता नभएकाहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति दिएको आरोप पनि छ।

संसद अधिवेशन अन्त्यको औचित्य के? प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग विषयमा संसदमा छलफल हुने कार्यसूची रहेकोमा, बैठकको अघिल्लो रातनै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनुले विभिन्न राजनीतिक एवम् संबैधानिक प्रश्नहरु जन्माएको छ। महाअभियोगको प्रस्तावलाई टुंगो लगाउने प्रक्रिया सुरु नगरी संसद्को अधिवेसन नै अन्त्य गर्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठनु स्वभाविक पनि हो। न्यायापालिका प्रमुखलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बनमा राख्नु अनि त्यससम्बन्धि प्रस्ताव अगाडि नबढाउनुले सत्ताधारी दलहरुले नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई कमजोरी पार्ने खेल खेलेको आभास हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने नहुने व्यवस्थापिका संसदको निर्णयको विषय हो। जसरी प्रस्तावमाथि छलफल नै नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, त्यसले अभियोग लागेका ब्यक्तिले निलम्बनमा नै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ। अभियोग सहि या गलत थियो भन्ने कुराको छिनोफानो हुन आवश्यक छ, अर्कोतर्फ अभियोग लगाइएका ब्यक्तिको बदनामी त छँदै छ।

२०७८र१२र२ गते प्रधानन्यायाधीश माथीको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनीएको थियो तर सरकारले अघिल्लो मध्यरातबाट नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। महाअभियोगको प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा नै नपुगेकाले त्यहाँ छलफल हुने र निर्णय आउने संभावना रहेन र यो प्रस्तावलाई अलपत्र पार्ने काम सरकारबाट नै भएको छ।यसो गर्नाले न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने कुरामा दुईमत रहेन।भोलि अर्को न्यायाधीश विरुद्ध पनि कुनै लहडका भरमा प्रस्ताव दर्ता गराउने, न्यायाधीशलाई निलम्बनमा राख्ने र छलफल नगरी थन्क्याएर राख्ने काम हुन सक्छ। महाअभियोगको प्रस्तावलाई महाअभियोग समितिमा समेत नपठाई संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुले महाअभियोग जस्तो विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको पुष्ठि हुन्छ। कसैमाथी अभियोग छैन भने अभियोग मात्रै लगाउनु गलत हो र यदि अभियोग छ भने पुष्ठि गर्नुपर्छ र समयमा नै पुष्ठि गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरु आफ्नो ठाँउमा छन् तर अहिलेको स्थितीमा प्रधानन्यायाधीशमाथि नै अन्याय भएको छ।हालको स्थितीलाई बिचार गर्दा महाअभियोग प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनका निम्ति मात्रै दर्ता गरिएको जस्तो देखिन्छ। २१ बुँदामा रहेका अभियोगका प्रकृति हेर्दा निलम्बन गरेर मात्रै उन्मुक्ति दिन मिल्ने होईनस अभियोग गम्भीर किसिमका रहेका छन्, सरकारले बदलाको भावना लिएर त्यसबाट प्ररित देखिन्छ।

आउँदो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुने, त्यसमा निति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसमाथिको छलफल पनि गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा पनि महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुन पर्याप्त समयको अभाव नहोला भन्न सकिन्न र मंसिरमा संसदीय चुनाव हुनेछ र प्रधानन्यायाधीशको उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिनेछ। यसरी हेर्दा महाभियोग केबल निलम्बनका निम्ति दर्ता गरेको जस्तो देखियो।
यी सबै प्रकरणहरुमा प्रतिपक्षीपनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ। प्रतिपक्षी दलले महाभियोगलाई राजनीतिक विषय बनाउनेतर्फ लाग्यो।आफ्नो विपक्षमा फैसला गर्ने एक न्यायाधीश मात्रै होईन, अरु चार न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नुले विपक्षीले यस विषयमा राजनीतिक रोस प्रकट गरेको प्रष्ट हुन्छ।(खगेश चन्द र केदार सुवेदी कानुन अद्य्ययनरत बिद्यार्थीहरु)