काठमाडौं, जेठ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार कानुन समितिको आजको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले पीडित, मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको आँखाबाट वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेर्न नहुने बताए।
उनले शान्ति पक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सबै पक्षले अलि–अलि छाड्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पीडितको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजको प्रतिनिधिको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहोला। सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग करिब चार वर्ष गुजारेका थिए । दोस्रो पटक पुनः ३ वर्ष म्याद थपिए पनि शान्ति प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि २०७९ साल असार मसान्तमा समाप्त भएपछि आयोगहरु पदाधिकारीविहीन भएका छन्। ती आयोगहरुको संस्थागत निरन्तरताको लागि बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी आयोगको कार्यविधि २०८० असार मसान्तसम्म थप गरेको छ।
