काठमाडौं, असार- काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी जग्गा भाडामा दिन महानगरको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। महानगरको स्वीकृतिबिना सरकारी जग्गा भाडामा दिन नपाइन मयेर बालेन शाहले बताए।कानुन प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने छैन,’ मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को उपदफा ९१० व्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन्।
सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा छ। नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ बताउँदै उनले महानगरबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगर्ने, संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने समेत बताएका छन्।
