सम्हाल नसकेको संघियता र कर्मचारी तन्त्र

परिवर्तित संरचना अनुसार अगाडि बढेको देशको संघिय ढाँचामा सोही अनुसारको कार्यान्वयन अहिलेको कठिन चुनौती बनेको छ । संघिय संरचनामा मुलुक गइसके पछि यसको कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार आफै गम्भिर बन्न त सकेन न नै अन्य यसका सरोकारवाला निकायहरुले चासो पनि देखाउन सकेका छैनन् । तीन तहका सरकार र सरकार संचालनका तौर तरिका र अधिकारका सवालमा बिवाद त छँदै छ केन्द्रिय सरकार आफै अन्य सरकारलाई मिलाउनको साटो हस्ताक्षेपको बाटोमा हिँडी रहेको छ । केन्द्रिय सरकारले अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने सम्म त ठिकै छ संघिय तथा स्थानीय सरकारहरुसँग गहन छलफल र समन्वयमा नजानुले के परिणाम जन्माउला ? एकातिर आफुलाई बलशाली संझने स्थानीय निकाय र त्यसलाई सम्हालेर नगइ हचुवामा चल्ने संघिय सरकारले के गति देला ? स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी पुग्न सकेको छैन , यसलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले केही पहल गरेको देखिए पनि कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशित साबिकको अवस्थालाई जिस्काउन हैन निकास दिनका लागि सबै बिच छलफल हुनुपर्ने थियो । यस अगाडि देखी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि निरंकुश शैलीमा हात बढाएको सरकार का गतिबिधिहरु सफल नभए पश्चात अहिले सदनमा छलफलै नगरि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराई लागु गर्न लाग्दा फेरी फस्ने संकेत देखिएको छ । यस निर्णयमा कस कसका स्वार्थ बाझिने हुन भन्ने कुराको सहज जवाफ छैन ।

अर्को तिर समायोजनका लागि छाडिएका बिकल्पहरुलाई सहजै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अबस्था छैन । किनकी सरकारले कि त रोजेको अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न सक्नु पर्यो , यसको लागि कुनै कोणबाट पनि मिल्दो देखिन्न , कि त कर्मचारीलाई जसरी भए पनि जाउ भन्न सक्नुपर्यो । पहिलो बिकल्प लगभग नसकिने अवस्था दोस्रो बिकल्पमा आकर्षित गर्ने कुनै मार्ग थिए कि ? त्यस बारे छलफल भएन । अहिले समायोजनमा जानै पर्ने जाँदा जहासुकै जानेले एउटै सुबिधा पाउने भए पछि चलखेल अब शुरु हुँदै छ नै , राज्यको व्यय भार झनै आकाशिने निश्चित जस्तै छ ।