काठमाडौं – व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै भित्र्याएको रकमसम्बन्धी विवादको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण इजलासले फैसला गर्दैछ। राणा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) राज्यको हुने कि नहुने विषयमा निर्णय दिनुपर्नेछ।
सर्वोच्चले मंगलबार उक्त रकमको स्रोत खुलेको फैसला गरेमा सुमार्गीले रकम चलाउन पाउनेछन्। यदि सर्वोच्चले स्रोतको पुष्टि हुन नसकेको भनेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम जफत गर्न पाउनेछ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा उक्त मुद्दा चैत ४ गते पेशीमा चढेको थियो। तर, निर्णय सुनाउका लागि पेशी परे पनि सर्दै आएको छ। यसअघि उक्त मुद्दाको दुई पटक फैसला मिति सरेको छ। उक्त विवादमा सुनुवाइ समाप्त गर्दै चैत ४ मा निर्णय सुनाउने (निसु) को मिति तोकिएको थियो। उक्त मितिमा फैसला हुन नसकेपछि चैत २८ गतेलाई सरेको थियो। उक्त मितिमा पनि मुद्दाको फैसला सुनाउन नभ्याइएपछि बैसाख १५ गतेका लागि सारियो। उक्त दिन पनि अदालतकै तर्फबाट फैसला सारिएको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकम विवादमा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा झिक्न दिनू भन्दै र पछि फर्काउनू भनी अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको पहिलो आदेशलाई देखाउँदै सुमार्गीले रकम झिकेपछि फिर्ता भने गरेका छैनन्। गत पुस १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले २ अर्ब रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट पुस २१ गते निकालेका थिए।
उनले रकम झिकेर लगेपछि प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संयुक्त इजालासले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमै फर्काएर पुरानै अवस्थामा राख्न अर्को आदेश जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि सो बैंकलाई पैसा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएपछि व्यापारी सुमार्गी उक्त वैदेशिक लगानी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका लागि आएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सुमार्गीको खातामा पटकपटक रकम जम्मा हुने भएकाले त्यसैमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उनले निकालेका हुन्। सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए। खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम भुक्तानी दिन बैंकले रोकेकाले उद्योग धरासायी हुन लागेको दाबीसहित उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
थप समाचार
