१० असार, काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले नोवेल कोरोना भाइरस ९कोभिड(१९० को असरबारे सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउँदा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल ९प्याब्सन० सहअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकार सहयोगी नहुँदा शिक्षक(कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै कठिन भएको बताउँछन् । ‘सरकारले चैतको शुल्क नलिनू भन्यो, हामीले मान्यौं’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रा लागि सरकारले न प्याकेज ल्यायो, न समन्वयकारी भूमिका नै खेल्यो ।’
बैंकको ब्याज छुट र सहुलियतमा कर्जा माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको ढुंगानाको भनाइ छ । उनी विद्यालयको एकमात्र आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको शुल्क लिन खोज्दा उल्टै सरकारले अवरोध पुर्याएको बताउँछन् ।
प्याब्सन र एन(प्याब्सन ९राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल० ले ७ असारमा शुल्क भुक्तानीका लागि अपील गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भयो । ८ असारमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दियो ।
एन(प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने बचौं र बचाऔं भन्ने अभिप्रायले जारी विज्ञप्तीको अपब्याख्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले राहत पनि ल्याउन, सक्ने अभिभावकले शुल्क तिरेर सहयोग गर्नु होला भनेका थियौं त्यसको गलत प्रचार भयो ।’
विकल्पहरूबारे छलफल
कोभिड(१९ लक्षित लकडाउनका कारण चैत पहिलो हप्तादेखि नै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् । बैशाखदेखि विद्यालयहरूले सुरु गरेको अनलाइन कक्षाले असारदेखि मात्रै औपचारिकता पायो ।
विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक(कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज, विद्यालय भवन भाडा बुझाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । कोभिड(१९ ले गर्दा अभिभावकहरू पनि वेरोजगार बनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सबैलाई विन(विन हुने गरीको विकल्पमा जानुको विकल्प छैन । जस्तो तीन महिनाको शुल्कमध्ये एक महिनाको अभिभावक, एक महिनाको विद्यालय र एक महिनाको सरकारले तिर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
त्यस्तै, शुल्क बुझाउन नसक्ने अभिभावकलाई विद्यालयले तत्कालै तिर्न ताकेता नगर्ने र नियमित तलब आइरहेकारव्यावसाय सञ्चालनमा रहेका अभिभावकले शुल्क बुझाउने मोडालिटीमा जाने अर्को विकल्प हुन सक्छ । प्याब्सन सहअध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘कम्तिमा नियमित पारिश्रमिक पाइरहनुभएका अभिभावकले शुल्क तिर्ने हो भने पनि हामीलाई केही राहत हुन्थ्यो ।’
अधिकांश विद्यालयहरू आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभएको ढुंगानाको भनाइ छ । तर दशकौंदेखि वर्षेनी करोडौं नाफा गरेका विद्यालयहरूले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गर्ने गरेका छन् ।
सरोकारवालाबीच छलफल हुँदै
प्याब्सन र एन(प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको गुनासो गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले ‘निजी लगानीका विद्यालयहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरूको विधिसम्मत निरुपणका लागि सबै सरोकारवालासँग आवश्यक तथा परामर्श गर्ने’ भएको छ । विद्यालय सञ्चालकहरू मन्त्रालयले परामर्श गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
मन्त्रालयले बुधबार अपरान्ह छलफलका लागि बोलाएको एन(प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । अभिभावक र सरकारसँग छलफल गरेरै विद्यालय बचाउन सकिने विश्वासमा आफूहरू रहेको उनको भनाई छ ।
सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेको, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी(अभिभावक काठमाडौं बाहिर रहेको, धेरैको रोजगारी गुमेकाले महामारीका बेला विद्यालयले पनि विद्यार्थीको समस्या बुझ्नु पर्ने अभिभावकहरू बताउँछन् ।
@onlinekhabar
थप समाचार
