काठमाडौं, माघ २९ : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति तोकेरै पुनःस्थापनाको फैसला गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार सभामुख सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले बहस गरे। उनले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बैठक बस्ने मिति तोकेर पुनःस्थापनाको फैसला गर्न माग गरेका हुन्।वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान नगरे भने के हुन्छ भन्नुभयो। उहाँबाट आह्वान हुन्छ कि हुन्न भन्ने भयो। दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिना पुस १८ गते नाघिसकेको हुनाले मिति नै तोकेर फैसला होस् भन्ने माग छ श्रीमान्।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि संसद् बैठक बोलाउन वा नबोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको तर्क गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ुप्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्याको समाधान आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ ?
त्यसैलाई स्मरण गराउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेश आह्वानका सिफारिश गर्न नसक्ने भएकाले बैठकको मिति नै तोकेर संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्न माग गरेका हुन्। त्यस्तै, बिहीबार सभामुख सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले पनि बहस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको उनको जिकिर थियो।
आज प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन्। अब आइतबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जबाफी बहस गर्नेछन्।
त्यसपछि एमिकस क्युरीले सुझाब दिनेछन्। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जारी रहेको छ।
