निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्ने यातायात व्यवसायीको निर्णय तत्काललाई स्थगित, २१ असारसम्म पर्खिने

नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले २१ असारसम्म सरकारको निर्णयलाई कुर्ने भएका छन् ।काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख अधिकार कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र तीनवटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।१४ असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २५ सिटभन्दा बढी सिट क्षमताका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन अनुमति दिएपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र तीनवटा ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति जारी गरि सवारी साधनसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न र खारेज नभए स्वतस्फुर्त रूपमा १८ असारदेखि देशव्यापी रूपमा सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सोही विषयमा बिहीबार भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले २१ असारसम्म निषेधाज्ञा नै जारी रहेको र त्यससम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सीसीएमसी, मातहततका निकाय, स्वास्थयमन्त्रालय तथा जिल्ला स्तरमा पनि समन्वयन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयका लागि ४ दिनको समय मागेका थिए ।प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय मागेकाले आफूहरू तत्कालका लागि १८ असारदेखि सबै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

उनले भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समय मागेकाले । सीडीओले मातहतका निकायसंग छलफल गरेर निर्णय गर्छौ भने पछि २१ गतेसम्म पर्खिन सहमत भएका हौँ ।अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले पनि छलफलमा २१ असारसम्म सरकारी निर्णयलाई पर्खिने सहमति भएको जानकारी दिए । आफूहरूको पक्षमा निर्णय नभए २२ असारदेखि सवै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने बताए ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाका तीन जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको विहिबार ६३ दिन पुगिसकेको छ । २५ सिटभन्दा कम क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा तिनमा कार्यरत मजदुरले आफूहरूको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै २५ सिटभन्दा धेरै सिट क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनका लागि दिएको अनुमतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।