सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन गरिएको अनिवार्य व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आइतबार रिट दर्ता गराएका थिए।

रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने जनाएको छ।  सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र निजी प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको छ।