काठमाडौं, साउन २५ : सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।उक्त निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे १ भदौका लागि पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
