काठमाडौँ – सरकारले देशभरका जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमितको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्ने भएको छ । स्थानीय प्रशासनले मानवीय लापरबाहीका कारण कोभिड–१९ फैलने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई कडाइ गर्न थालेको हो । अन्य विभिन्न दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा पनि निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलकाअनुसार कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहित झापा, इलाम, पर्सा, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत जिल्लामा निषेधाज्ञालाई कडाइ गरिने भएको हो । उनका अनुसार यसरी आंशिक वा पूर्ण रुपमा आदेश जारी गर्ने ५७ जिल्ला रहेका छन् । मुलुकभर नै निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ ।काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता ९साउन २१–२७० मा भेला प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य भर्चुअलको माध्यमबाट मात्रै आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भएको थियो । तर यो आदेश पालाना नभएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले त्यस्तो गतिविधिमा कडाइ गर्ने भएको हो ।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरुआत भएलगत्तै गएको वैशाख ७ गते नै सीमित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा लगाउने पहिलो जिल्ला बागलुङलेसमेत अघिल्लो हप्ताबाट थप कडाइ गर्न थालेको छ । पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ को संक्रमण वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा यही २६ साउनको निर्णयले बिहान १० बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक सामग्री खरिदरबिक्रीका लागि समय खुला गरेको छ ।दोस्रो लहरका समयमा सबैभन्दा प्रभावित भएको बाँके जिल्लामा वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । बाँके दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला निषेधको आदेश जारी गर्ने दोस्रो जिल्ला हो । बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोनाका बिरामीसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ ।
संक्रमितको अवस्था हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यलको बैठक बसेर बाँकेमा निषेधाज्ञा कडाइ गर्ने तयारी भएको त्यहाँको प्रशासनले जनाएको छ । यसपछि तेस्रो नम्बरमा १४ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने सुर्खेत जिल्लामा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशमा कडाइ गर्न थालिएको छ ।झापा जिल्ला अझै एक कदम अघि बढेर आदेश जारी गरेको छ । साउन ३२ सम्म जारी आदेशमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमै रोक लगाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको सेवा स्थगित गरिएको छ भने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई पनि न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन आदेश भनिएको छ । ।
चितवनमा पनि संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर वृद्धि भइरहेकाले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले कोरोना जोखिम आकलन गरेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरका कोभिड–१९ आइसोलेशन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।यीबाहेक पहाडी र हिमाली र पहाडी जिल्लामासमेत निषेधाज्ञाको मोडोलिटी परिवर्तन गरेर थप कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
