राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजनासहित देशभर सञ्चालित १ हजार बढी सिँचाइ आयोजना कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको छ।जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत रहेका २४ सय कर्मचारीमध्ये १८ सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएकोले आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो।जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागबाट हुने गरेकोमा संघीय व्यवस्था लागु भएपछि उक्त विभाग खारेज गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी काम पनि सिँचाइ विभागले गर्दै आएको छ।
जसअनुसार बस्ती संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका विभिन्न आयोजनाका साथै नदीमा तटबन्ध निर्माण र आपतकालीन तथा बाढीपहिरो पुनर्निर्माण विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। सीमित जनशक्तिको भरमा यस्ता आयोजना पूरा हुन नसक्ने विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।कर्मचारी अभावका कारण परेको समस्यालाई समाधान गर्न विभागले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी आवश्यक कार्यालय र जनशक्तिको विवरण तयार गर्दैछ।अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरूलाई पुनस्विभाग अन्तर्गत फिर्ता गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको भए पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता गराउँदा अहिले संघमा भएका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर गर्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारी सोही पदमा विभागमा ल्याउँदा आफूहरूको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै उनीहरूले विभागमा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अथवा विभागमा आउने कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा अघि सार्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको भए पनि कर्मचारी अभावले कयौं आयोजना अलपत्र पर्ने खतरामा छन्।राप्ती नदीमा व्यारेज निर्माण गरी ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, कैलाली जिल्लाको ३८ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बर्दिया जिल्लाको ३६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बबई सिँचाइ आयोजना तथा बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याउन भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणको चरणमा छन्।यसका साथै करिब ४ सय ५० वटा मझौला सिँचाइ कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित ४ सय बढी सिँचाइ आयोजनाहरू, समृद्ध तराई(मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र सिँचाइसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्।
साथै, स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जल सिँचाइको कार्यक्रम, जल उपभोक्ता समितिअन्तर्गत ५ हजार बढी आयोजना छन्।सिँचाइसँग सम्बन्धित अन्य कयौं बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् तर ती आयोजना सीमित कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्दा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन।नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ भू–भागमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषियोग्य क्षेत्रफल साढे २६ लाख हेक्टर रहेकोमा कुल सिँचाइयोग्य जमिन करिब साढे १७ लाख हेक्टरमात्र छ।हालसम्म कुल १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना निर्माण भई सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।#setopati
