काठमडौँ – संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्त भएका पदाधिकारी विरुद्ध दायर भएको निवेदनको सुनुवाइमा अवरोध गर्न दायर दुईवटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफै विपक्षी भएको मुद्दा उनीसहितको संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न हुने र नहुने भन्दै दायर भएका दुईवटा रिट निवेदनलाई राणाले मंगलबार संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरेका हुन्।प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने अधिवक्ता डा। गणेश रेग्मी र आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम राणा बाहेकको इजलास गठन हुनुपर्ने अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटको सुनुवाई अब संवैधानिक इजलासबाटै हुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘डा। गणेश रेग्मी र दीपक बिक्रम मिश्रले दायर गरी संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रिट सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास कार्य संचालन) नियमावली २०७२ को नियम १७ (२) ख बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरी मिति २०७८/७र१६ मा निर्णय भएको छ।’गत वर्ष मंसिर ३० गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसंसदीय सुनुवाइ बिनै १३ वटा संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत भागबण्डा लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइ नगरी थन्काएका थिए।नेपाल बार र राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत दबाब बढ्दै गएपछि राणाले गत भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलो पेशी तोके। प्रारम्भिक बहस सुनेपछि त्यस दिन राणाले आफै विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सुनुवाइमा उपस्थित नहुने, सुनुवाइका दिन आफू बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधान्यायाधीशका रुपमा इजलासमा बस्न दिने अलिखित निर्णय गरेका थिए।
त्यस दिन अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरको रिटको सुनुवाई भदौ १८ गतेदेखि निरन्तर गर्ने निर्णय भएको थियो। तर त्यहीबीचमा भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नै पर्ने र दीपक विक्रम मिश्रले बस्न नहुने माग दाबीसहित रिट दायर गरे।उक्त दुवै रिटको सुनुवाइ भोलिपल्टै गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रेग्मीको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। जसले भोलिपल्ट (भदौ १८ गते)देखि नियुक्ति विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ बिथोलियो।फुयालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न संवैधानिक इजलासलाई अन्तरिम आदेश दिँदै विवादको टुंयो संयुक्त इजलासबाट लगाउन भन्यो। फुयालको एकल इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई दुई(दुई जना एमिकस क्युरीसमेत पठाउन भन्यो।
फुयालको एकल इजलासबाट जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयहरु यस निवेदनको प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरुको निर्क्यौल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चली रहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भइ संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरुको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’न्यायिक वृतमा राणाले रेग्मीलाई प्रयोग गरेर रिट दायर गर्न लगाएको र सेटिङमै फुयालको इजलासमा पेशी तोकेर संवैधानिक इजलासलाई मुद्दा सुनुवाई नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न गराएको चर्चा छ।
फुयालले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संवैधानिक इजलासलाई आदेश गरेर ‘न्यायिक कार्यमा अवरोध’ सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ। बारले उक्त आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै एमिकस क्युरी पठाएन। जसका कारण राणाले बाध्य भएर मंगलबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रशासनिक निर्णय गरेका हुन्। बारले सुरुदेखि नै दुवै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।न्यायाधीश फुयालले आफूले दबाबमा परेर आदेश गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले त्यो आदेश दबाबमा परेर गर्नुभएको रहेछ। आफूबाट क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आदेश भएको उहाँले महसुश गर्नुभएको छ।’
फुयालको इजलासले दिएको आदेशकै कारण राणासमेतले भागबण्डा लिएर नियुक्त गरेका पदाधिकारीको कार्यकाल लम्ब्याउन सहज भएको छ। यदि भदौ १८ गते निरन्तर सुनुवाइ भएको भए गलत तरिकाले नियुक्त भएका पदाधिकारी अहिलेसम्म पदमुक्त हुने संभावना हुन्थ्यो।प्रवक्ता दाहालका अनुसार रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटबारे अब संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउनेछ। अर्थात् आफैविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निक्र्यौल उनीसहितको इजलासले लगाउनुपर्ने भएको छ।त्यसपछि मात्रै अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्धको परेका रिटको सुनुवाइ हुने दाहालले जानकारी दिए।तर प्रधानन्यायाधीश राणाकै राजीनामा माग्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश र बारले गरेको आन्दोलनका कारण सुनुवाइ निश्चित छैन। राजीनामा विवाद सुल्झिए पनि राणाले फेरि पहिला जस्तै पेशी नै नतोकी सुनुवाइ अवरुद्ध पार्न सक्ने शंका छ।
थप समाचार
