काठमाडौं, फागुन १५ : माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एमसिसी पारित गर्नु भनेको हाम्रो संविधानको खिलाफमा जानु रहेको बताएका छन्। आज शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भाग लिँदै उनले एमसिसी अब संसदको मात्र नभएर विपक्षमा सदनबाहिर देशव्यापी रूपमा अभिमत प्रकट गर्ने सबैको भएको बताए। उनले सदनबाहिरको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाए।
‘एमसिसी विशुद्ध विकासका लागि मात्र आएको भए आपत्ति नहुने थियो तर यसमा लेखिएको सर्तले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आघात पुर्याउने देखिन्छ,’ उनले भने। एमसिसीको दफा ७ ले नेपालको कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको उनले स्पष्ट पारे। एमसिसीमा भएका केही सर्तले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुनको पालना गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने, उक्त कानुन नमान्ने भएमा सम्झौता नै खारेज हुने प्रावधान रहेको बताउँदै उनले सम्झौतामा एमसिसीलाई नेपाल सरकारले असीमित अधिकार दिएको बताए।
देश सानोठुलो भए पनि सार्वभाभैमिकता सबैको बराबरी हुने, दुई देशबीचको सम्झौता पारस्परिक हितमा हुने भए पनि एमििससी त्यस्तो नभएको उनले बताए। एमसिसी पारित भए त्यहाँ उल्लेख गरिएको कुनै पनि सम्झौता नेपालले चाहेका आधारमा संशोधन हुन नसक्ने उनले दाबी गरे।नेपालको संसदलाई हाम्रो सार्वभौम अभिव्यक्ति दिने थलो नभएर एमसिसीको पक्षमा सम्झौता गर्ने रबर स्टाम्प बनाउन खोजिएको दाबी उनले गरे।विकास समिति एमसिए नेपाल गठन गरी असीमित अधिकार दिइएको र त्यसलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन नपाउने, लेखापरीक्षणको अधिकार, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, प्रतिनिधिहरुको छनोट नेपालले गर्न नपाउने, एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने कर्मचारीको नागरिकता नेपालले जाँच गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था अपमानजनक रहेको उनले बताए।
एमसिसी पारित भए विदेशी संस्थाले नेपालमा समानान्तर सरकारजस्तै सञ्चालन गर्ने उनको भनाय थियो। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै एक दर्जनको हाराहारीमा पूरक सम्झौता गोप्य रुपमा गरिएको आरोप पनि उनले लगाए। उनी ती सबै सम्झौता संसदमा पेस गर्न सरकालाइृ आग्रह गरे।उनले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराएर अन्य दातृ निकायका लागि गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए। एमसिसीपारित राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकिरहेको विवादास्पाद बुँद नसच्याइकन एमसिसी पारित गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरे। सम्झौतापत्रमा भारत सरकारको पनि अनुमति चाहिने भनी उललेख गरिएकाले एमसिसीलाइृ दुई पक्षीय सम्र्झौता भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
यो सम्झौटाले हाम्रो विद्युत् ऊजौमाथि हात हाल्ने चाहे्को देखिने उनले बताए। यो सम्झौताको भूराजनीतिक परिस्थितिले नेपालको पर।राष्टङ नीति जटिल मोडमा आइपुगेको उनले बताए। यो सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाबाट लोभलालच, धाकधम्की आएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।अमेरिका इन्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले आएको पनि उनको भनाइ थियो। एमसिसीलाई लिएर चीन सरकारले दिएको अभिव्यक्तिलाइृ पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपनेमा उाले जोड दिए। एमसिसी सम्झौताले नेपालकोअसंलगन परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको उनले बताए।
