काठमाडौंं, फागुन १५ – अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता भएको ४ वर्ष ६ महिनापछि संसदबाट अनुमोदन भएको छ। एमसिसीले कम्याक्ट पारित गराउन नेपाललाई दिएको समयसिमा भन्दा एक दिन अघि व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अनुमोदन गरेको हो। एमसिसी अनुमोदनका लागि आइतबार दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। पहिलो चरणमा एमसिसीमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सो क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले एमसिसीका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। पहिलो चरणको बैठकबाट एमसिसीमा सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चरणको बैठकमा एमसिसी सामान्य छलफल भएको थियो।
छलफलका लागि प्रत्येक वक्तालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तीन मिनेटको समय उपलब्ध गराएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसीका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिएपछि सभामुख सापकोटाले एमसिसीलाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा एमसिसी बहुमतबाट अनुमोदन भएको हो। सम्झौता अनुमोदन भएसंगै नेपालले अमेरिकाबाट ५०० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदानस्वरुप पाउने भएको छ। एमसिसीमार्फत आउने उक्त रकम नेपालको सडक पूर्वाधार र विद्युत परियोजना निर्माणमा खर्च हुनेछ।
एमसिसी सम्झौता २०६८ साल माघ ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी बाट प्रधानमन्त्री रहेका डा बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा नेपाल ल्याइएको थियो। एमसिसी सम्झौता भने २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भएको थियो।यहाँ एमसिसीका सम्बन्धमा कुन सरकारको कार्यकालमा के–कस्ता निर्णय भए भनि बुँदागत रुपमा स्मरण गरिएको छ। ५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए । २७ माघ २०६८ – नेपालले एमसिसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।
२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला । माघ २०७१ – एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत २३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समय प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा। रामशरण महत ।२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि समझौता गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री सशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत थिए ।
५ साउन २०७३ – कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्र्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।१८ जेठ २०७४ – एमसिसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । २०७४ भदौ २९ – सरकार र एमसिसीबीच अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
२०७३ साउन ५ – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।२०७४ जेठ १८ – त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो ।२०७४ साउन १० – हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो।२०७४ भदौ २९ – तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबीच अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।२०७५ पुस १३ – तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो।
२०७५ पुस २६– सोही पत्राचारअनुसार सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइएको थियो।२०७५ असोज ६ – एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।२०७६ असोज १२ – नेपाल र एमसिसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भएको थियो।२०६७ असोज २५ र २६ – भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइएको थियो।८ फागुन २०७८ – एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपालबीच सहमति ८ फागुन २०७८ – एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो। १५ फागुन २०७८ – व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुमोदन
