स्याङ्जा – गण्डकी प्रदेश सांसद भागवतप्रकाश मल्लले सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले बढाएको कर शुल्क हटाउन माग गरेका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटेसंगै स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रवार सहभागी भएका सांसद मल्लले बढाईएको शुल्क तत्काल हटाउनु पर्ने बताएका हुन्। प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्धारा आयोजित ट्राफिक ब्यवस्थापन सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मल्लले नविकरण शुल्कमा बढाईएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाई छ। आर्थिक समस्याका बेला सरकारले साना तथा ठूला सवारी साधनमा नविकरण शुल्क बढाएको निर्णय पुर्नविचार गर्न उनको आग्रह हो।
‘२९ सय सीसीसम्मका सवारी साधनको नविकरणका लागि वार्षिक १ हजार र ३ हजार सीसी माथिका सवारी साधन नविकरणका लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँ बढाउने निर्णय भएको छ।’ यसतर्फ मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भेटेरै घटाउन भनेको पनि स्मरण गराए। २९ सय सीसीका केही साना र ३ हजार सीसी माथिका ठूला र महंगा बस, मिनी बस, ट्र्क लगायतका सवारी साधनहरु यस अन्तर्गत पर्ने बताइएको छ। उनले भने, ‘सवारी साधानको जाँचपास कार्य ६र६ महिनामै हुने ब्यवस्था यसअघि देखि नै छ। तर, यसलाई नविकरण भन्दै गलत ब्याख्या गरियो। जाँचपासका लागिे ५ सय रुपैंया लाग्नेमा अब, न्यूनतम शुल्क लिन पनि हाम्रो सुझाव छ।’
स्याङ्जामा अटो चालकका समस्यालाई सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहेको जनाउदै लाइसेन्स, बिमा र सडक अनुमतिका लागि स्थानीय पालिकासंग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बताए। मल्ल स्याङ्जाको निर्वाचन क्षेत्र नं। २ ख बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रीप्रसाद जि।टी, वालिङ् नगरप्रमुख कृष्ण खाँण, आँधीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विश्व पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिल लम्साल लगायतले सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन एवं नियमावलीको पूर्णत: कार्यान्वयन गर्दे ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले मन्त्रालयबाट ट्राफिक ब्यवस्थापनमा भए गरेका कार्यका बारेमा र गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक गोबिन्द अधिकारीले प्रदेशको ट्राफिक ब्यवस्थापनको अवस्थाका बारेमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
थप समाचार
सुनवल युनाइटेडमा नतिजा प्रकाशन र पुरस्कार वितरण
