रामग्राम नगरपालिकाको चरम लापरवाही- नगर परिषद्को निर्णय गुपचुप, विकासमाथि खेलबाड
पुरुषोत्तम सुवेदी- पश्चिम नवलपरासी , । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र पारदर्शिताको धज्जी उडाउँदै १७ औँ नगर परिषद्का निर्णयहरू गुपचुप राखेको छ। २०८२ माघ २४ गते परिषद् सम्पन्न भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले संशोधित योजना र संशोधित बजेट किताब सार्वजनिक नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र भएका छन्।
सूचना लुकाउने खेलस् वेबसाइट र कार्यालय दुवै रित्तै- नगरपालिकाले न त योजनाको संशोधित किताब प्रकाशन गरेको छ, न त आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा नै कुनै जानकारी अद्यावधिक गरेको छ। संशोधित बजेट र संशोधित योजनाको स्पष्टता नहुँदा आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का केही योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र परेका छन्। जनताको करबाट चल्ने स्थानीय सरकारले आफ्ना निर्णयहरू लुकाएर नागरिकको सूचनाको हकमाथि सिधा प्रहार गरेको छ। नगरपालिकाभित्रको प्रशासनिक संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।नगरपालिकाको यस गैरजिम्मेवार कार्यशैलीप्रति जनप्रतिनिधिहरू नै आक्रोशित बनेका छन्। वडा नं। ४ का अध्यक्ष मदन यादवले पटक(पटक माग गर्दा पनि नगरपालिकाले संशोधित योजनाको किताब उपलब्ध नगराएर ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संशोधित योजना किताब नआएकै कारण वडाका अधिकांश विकासका योजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन्।
त्यस्तै, वडा नं। १५ का अध्यक्ष धनपत यादवले हालसम्म वडा कार्यालयलाई संशोधित योजना बारे कुनै संस्थागत जानकारी नदिइएको र संशोधित योजनाको जानकारी नपठाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ। वडालाई नै जानकारी नदिई नगरपालिकाले विकासका काममा अवरोध सिर्जना गरेको उहाँको बुझाइ छ।योजना शाखाका कर्मचारीहरू नै संशोधित योजनाको विवरण प्राप्त नभएको भन्दै हात बाँधेर बसेका छन्। यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले निर्णयहरू संशोधित बजेट र संशोधित योजनाको सार्वजनिक नगरिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक गर्न सकिएको भए जनताका लागि राम्रो हुने थियो – महिनाौँ दिनसम्म योजना र बजेट सार्वजनिक नगर्नुले नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार-हतार काम गरेर बजेट सक्ने असारै विकास र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मनसाय राखेको देखिन्छ। चैत महिना लाग्दा समेत योजना कार्यान्वयन सुरु नहुनुले नगरबासीको विकासको चाहनामाथि नगरपालिकाले चिसो पानी खन्याएको छ।
