गोपिकृष्ण रेग्मी- नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको कुरा धेरै हुने गरेको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय जनताले “सफा राजनीति” र “उत्तरदायी शासन” को अपेक्षा झन् बलियो रूपमा व्यक्त गरेका छन्। तर यस्ता अपेक्षामाथि ठेस लाग्ने खालका घटनाहरू बेला–बेला सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। पोखराको फेवाताल किनारमा २० रोपनी जग्गा कुनै सामान्य व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी रूपमा पास भएको भन्ने आरोप पनि त्यस्तै एउटा गम्भीर विषय बनेको छ।
फेवाताल केवल प्राकृतिक सौन्दर्यको केन्द्र मात्र होइन, यो नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदा हो। यस्तो संवेदनशील र मूल्यवान् क्षेत्रको जग्गा यदि गैरकानुनी रूपमा हस्तान्तरण भएको हो भने, यो केवल एउटा व्यक्तिगत लाभको विषय होइन—यो राज्य प्रणाली, प्रशासनिक संयन्त्र र कानुनी संरचनामाथिको ठूलो प्रश्न हो।
नेपालमा यसअघि पनि , र जस्ता घटनाहरूले राज्यको सम्पत्ति कसरी दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाइसकेका छन्। ती काण्डहरूमा उच्च तहका व्यक्ति, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक कमजोरीहरू जोडिएका थिए। यदि पोखरामा उठेको यो नयाँ आरोप सत्य सावित हुन्छ भने, यसले ती सबै काण्डहरूभन्दा पनि गम्भीर रूप लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय सुशासनको नारासहित उदाएका नेताहरूले जनताको भरोसा जितेका छन्। उदाहरणका लागि, जस्ता व्यक्तित्वहरूले पारदर्शिता र कडाइको सन्देश दिएका छन्। तर यस्ता विवादहरू उठ्दा जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—के सुशासन केवल नारामा सीमित हो? वा वास्तवमै व्यवहारमा पनि लागू भएको छ?
यदि कुनै सरकारी निकाय, कर्मचारी वा प्रभावशाली व्यक्तिको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको हो भने, त्यसको निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य छ। दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। साथै, सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो।
तर यससँगै अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—सूचनाको सत्यता। कुनै पनि आरोप प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल र हल्लाका भरमा निष्कर्ष निकाल्नुले वास्तविक समस्या समाधानमा सहयोग गर्दैन, बरु भ्रम फैलाउन सक्छ।
अन्ततः, यो प्रकरणले हामीलाई एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ—सुशासनको कुरा केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदा, सार्वजनिक जग्गा र राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो। यदि सत्यमा आधारित भएर छानबिन अघि बढाइयो भने मात्र न्याय स्थापित हुनेछ र जनताको विश्वास कायम रहनेछ।
थप समाचार
