पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कृष्णचन्द्र यादव, उपाध्यक्षमा अनामिकादेवी हरिजन
प्रकाश न्यौपाने
साउन १५ गते
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त भएपछि कार्यवाहक नेतृत्व चयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले वडा नं. ६ का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य अनामिकादेवी हरिजनलाई कार्यवाहक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो।
गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सञ्जय शर्माका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिकाको बहुमतबाट दुवै जनालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो। पाल्हीनन्दन गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएपछि सदस्य संख्या १२ मा झरेको छ। तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित सात सदस्य बहुमतमा रहेकाले बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको हो। कार्यपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन र नेपाली कांग्रेसका दुई सदस्य रहेका छन्।
बैठकको निर्णयमा “सर्वसम्मत” भन्ने शब्द प्रयोग नगरिएको र “बहुमतबाट निर्णय” भएको उल्लेख गरिएको छ। अन्य दलका सदस्यहरूले निर्णय सर्वसम्मत नभएको भन्दै बहुमतबाट भएको निर्णयका रूपमा अभिलेखीकरण गर्न आग्रह गरेपछि सोहीअनुसार निर्णय लेखिएको जनाइएको छ।
यसअघि गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि असार २२ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए। त्यसैगरी उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अन्सारी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज भएपछि उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त भएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त वा निलम्बनमा परेमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष तथा कार्यवाहक उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले कार्यवाहक नेतृत्व चयन गरी स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिएको हो। कार्यवाहक नेतृत्व चयनसँगै गाउँपालिकामा रोकिएका कार्यपालिका बैठक, नीतिगत निर्णय, विकास निर्माणका योजना तथा सेवा प्रवाहका कामहरू अब नियमित रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
