सुरेश परियार माघ ६ गते सैनामैना \ सर्वोच्च अदालत काठमाण्डौले गत पौष ३० गते सडक मर्मत दस्तुर तथा सडक (पटके) कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएता पनि सैनामैना नगरपालिकाले त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस अनिलकुमार सिहंको एकल इजलासले नेपालको संविधानको अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुचिमा त्यस्तो दस्तुर उठाउन पाउने बारे स्पष्ट ब्यवस्था अहिले सम्म नरहेको भन्दै सवारी साधनहरुमा सडक मर्मत दस्तुरको नाममा रकम उठाउनु गैरकानुनी भएको मानिएका छ ।सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम सो अन्तरिम आदेश सैनामैना नगरपालिकालाई अल्पकालीन जारी गरिएको थियोे ।
तर सर्वोच्चले आदेश दिएको ६ दिन पुगि सक्दा समेत निर्वाद रुपमा सैनामैनामा सडक (पटके) कर उठाइएको पाइएको छ ।एक वर्षका लागी ६० लाख र थप १३ प्रतिशत कर सहीत ठेक्का लिएको स्वाभिमान कन्सट्रक्सनले सैनामैनाका सडकहरुमा पटके कर उठाउदै आएको छ ।भुवनेश्वर कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्यस प्रालिको तर्फबाट श्याम अधिकारीले सैनामैना नगरपालिका विरुद्ध यहि पौष २७ गते शुक्रबार निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए् । सर्वोच्चले उत्प्रेरणयुक्त परमादेश जारि गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गर्नु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न विपाक्षीलाई सूचना दिई पेश गर्नु र सोही बमोजिम छलफल नभए सम्म हाललाई निवेदकको सवारी साधनहरुमा सडक मर्मत दस्तुर को नाममा रकम नउठाउनु भनिएता पनि सैनामैनाको कञ्चन बासंगढि जोड्ने सडकमा लु १ख २४६३ ट्रिप्परले रु ५०० र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत पटके कर माघ ५ गते सम्म तिरेको पाइएको छ ।यस्तै सैनामैनाका अन्य सडकहरुमा समेत सडक मर्मत दस्तुर उठाएको पाइएको छ ।
