‘हाम्रो शिक्षा ‘

नेपालमा शिक्षा पद्धितलाई लिएर अहिले चौतारो देखि सांसद भवन, सडकदेखि सदनसम्म अत्यन्तै वहस भएको पाइन्छ। विभिन्न संचारका माध्यमहरुमा पनि यसले आफ्नो राम्रै स्थान ओगटेको छ। विभिन्न शिक्षाविदहरुले आ-आफ्नो राय प्रकट गर्ने क्षेत्र बनेको छ सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय तथा यस क्षेत्रसँग सम्बिन्धित सम्पुर्णले आफ्नो साख जोगाउन लागि परेका पनि छन्। कति शिक्षिवदहरुको तर्क निजी विद्यालयहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्ने छ भने कतिपयः चाहीँ सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गरेपछि निजी स्वतः विस्तापित हुने तर्क अघि सारेका छन्। नेपाल सरकार भने आखाँ चिम्लिएर निजी विद्यालयहरुलाई विस्थापित गर्ने तर्फ अग्रसर रहेको निजी विद्यालय संचालकहरुले बुझेको पाइन्छ। शिक्षा मन्त्रीको पटक पटकको अभिव्यक्तीबाट पनि यो कुरा स्पष्ट रहेको छ। के अब निजी विद्यालयहरु विना विकल्प बन्द गर्नुपर्ने हो त ?
सामुदायिक विद्यालयहरुको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने धरै ठाउँमा गुणस्तरिय शिक्षाको लागि निकै राम्रो पहलकदमी चालेको पाइन्छ। ती विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाँप उत्तिकै रहेको छ तर त्यस्ता विद्यालयहरु अत्यन्तै न्यून रहेका छन्। सरकारले अरबौँ रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको समयमा विद्यालयहरुको न्युन नतिजा आउदा बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भान गर्न सकिन्छ। निशुल्क शिक्षा, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, निशुल्क दिवा खाजा लगायत सबै सुविधाहरु सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रदान गर्दा गर्दै पनि किन यस्तो नतिजा छ त? सरकारले निशुल्क भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु विभिन्न वहानामा स-शुल्क त भएका छैनन्? यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइदैन।
ग्रामिण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरु राज्नैतिक थलोका रुपमा देख्न पाइन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन देखि कार्यालय सहायक नियुक्ति गर्दासमेत कुन दल वा पार्टीको भन्ने परिपाटीको विकास भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितीका पदाधिकारीहरुका योग्यता के-कति हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट निती शिक्षा ऐनमा समेत स्पष्ट पाइदैन तर अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा भने केही प्रतिशत अंक अध्यक्षको हातमा हुन्छ। पाँच कक्षा नपढेको ब्यक्तिले आधारभुत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षक नियुक्ति गर्दा के का आधारमा अंक दिन्छ होला? यसप्रति कोहि कसैको ध्यान पुगेको पाइदैन। आज भोली त अंग्रजी माध्यमको नाउमा निजि कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्नेबेला विज्ञापननै नगरि राम्रो भन्दा हाम्रो भन्ने निति अनुसार शिक्षक नियुक्ती गरेको पाइन्छ।

सके घरभित्र, नभए टोलभित्र र त्यो पनि नभए राजनैतिक रुपमा नियुक्ति पाउने कर्मचारीले कत्तिको बफदार भएर कर्तब्य निर्वाह गर्छ त? त्यसैले यदी सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर वृद्धि गर्ने नै हो भने मुढे बलका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष छान्नु भन्दा निश्चित शैक्षिक योग्यता कायम गरी चयन गर्दा केही सुधारको आस गर्न सकिन्छ।  कुरा आयो निशुल्क शिक्षाको के जनक शिक्षा सामाग्रीबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक गुणस्तर हिन हुन् त? किन विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्क लिएर निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक भिराउनुपर्यो? फेरी निजी प्रकाशनमा पाठ्यपुस्तकमा पाउने छुट अभिभावकहरुले पाएका छन् त? कि वि.व्य.स. अध्यक्ष र प्र. अ को मिलोमतोमा कमाई खाने भाडो बनेको त छैन? त्यस्तै टाई, बेल्ट , सुइटर,हुदाँहुदै ट्रयाकसुट टिसर्ट समेतको व्यपार गरेको पाइन्छ केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा। पचास पर्ने कापी किनिदिनुपर्दा आर्थिक अभावको कारणले गाह्रो मान्ने अभिभावकहरुलाई बच्चा भर्ना गरेर फर्कदाँ लाग्ने पाँच सात हजारको ऋणको भारी कसरी बोक्न सक्छन् त हाम्रा ग्रामिण भेगका गरिब अभिभावकहरु? त्यस्तै कक्षा दुईदेखि नै अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य ट्युसन पढाउनुपर्ने विद्यार्थीलाई बिहान ७ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म विद्यालय हातिभित्र कैद गर्दाको परिणाम कस्तो हुन्छ? अनि ट्युसन फि को पनि ब्याहभार तिनै गरिब अभिभावकहरुमाथी भने कसरी भयो निशुल्क शिक्षा? त्यसैले अहिलेको शिक्षा अत्यन्तै महङ्गो हुदै गइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुमा बच्चा भर्ना गरेर फर्कँदा अभिभावकहरुलाई निजी विद्यालयहरुले लगाइदिनेजति ऋणको भारी बोकेर फर्कदा सरोकार वाला संस्थाहरु मौन बसेको पाइन्छ।
यसरी सबै कार्यहरु निजी विद्यालयहरुको सिको गरिदै छ भने किन निजी विद्यालयहरुको विरोध गर्ने, किन निजीलाई दोश्रो नजरले हेर्ने? एकातिर सरकारले एउटै विद्यालयमा करोडौँ रकम खर्च गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि लागिपरेको छ भने उता निजी विद्यालयहरुमा जेनतेन आर्थिक अभावका विचमा पनि गुणस्तरिय शिक्षा उत्पादनका लागि प्रयत्नशिल छन्।सम्पूर्ण भौतिक सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा, दक्ष तालिमप्राप्त शिक्षक-शिक्षिकाहरु, लाखौको लगानीमा तयार पारिएका कम्प्युटर/ विज्ञान प्रयोगशाला अदिको बावजुद पनि किन प्रतिस्पर्धामा चाही कन्जुश्याँइ? कहिले सम्म सरकार पानी माथिको ओभानो बन्ने? यो विषयमा संबन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नको लागि दुई कक्षादेखिनै ट्यूसन जुन अहिले फेसननै बनेको छ त्यसको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ। सिन्डिकेट प्रणालीमा पढाईने ट्युसनको अन्त्य गर्दै विद्यार्थीको इच्छा र रुची अनुसार निस्चित मापदण्ड बनाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ। वालअधिकार के हो? बालबालिकाले पढ्ने समय कती? कुन समयमा उनीहरु रुची अनुसारको खेल खेल्छन् त? खै यी कुराहरु कहाँ सोचिएको छ। बिहान जुरुक्क उठ्यो विद्यालय जान हतार, साझ गृहकार्य गर्दैमा हतार। के यही हो वाल मनोविज्ञान बुझेर गराइएको अध्यापन?
अन्त्यमा सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउनको लागि चर्को आवाजमा निजी विद्यालयहरुको विरोध गरेर मात्र हुदैन। शिक्षालाई निशुल्क बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने, निजी विद्यालयहरुले लिने चर्को शुल्कलाई मापदण्ड बनाई शुल्क निर्धारण गर्ने, समय-समयमा निजी विद्यालयहरुलाई समेत समावेश गरी विभिन्न क्षेत्रस्तरिय कार्यक्रमहरुमा प्रतिस्पर्धा गराउने, वि.व्य.समितीका पदाधिकारीहरुको निश्चित शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने, कुनै कर्मचारीको रिक्त दरवन्दीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने अदि क्रियाकलापले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु प्रति आकर्षण बढ्नेछ र शिक्षा पनि युग सुहाउँदो/माटो सुहाउँदो हुनेछ अन्यथा हामी पछिको पिँढी पनि +2/स्नातक/स्नाकोत्तर को ग्रेडको प्रमाणपत्र बोकी पत्रपत्रिकाहरुमा बैदेशिक रोजगारीको सुचना हेर्दै विदेश पलायन हुन वाध्य हुनेछन्। समयमै सचेत हुने कि !
                                                    -लेखक नारायण पाण्डे
                           कालिका बोर्डिङ स्कुल धुर्कोट बस्तुका प्रधानाध्यापक हुन ।