नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउने भएको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै प्राधिकरणले केही दिनभित्र पुनः यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। केही दिनभित्रै ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड अन्तर्गत खाली रहेका फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। सूचना प्रकाशित गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको उनले जानकारी गराए। ‘पहिले कै सूचनालाई यथावत प्रकाशित गर्न मिल्छ कि अर्को सूचना ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘यसबारेमा निक्र्यौल भइसकेपछि एक–दुई दिनभित्रै बढाबढको सूचना जारी गर्छौं।’
सिजी टेलिकमले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूहरुले फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा गएको थियो। उसको मागअनुसार फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नलिएकाले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित हुनेछ।सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। प्राधिकरणले उक्त स्थगित प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाउन लागेको हो। अहिलेसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी पाउँदै आएका थिए। अब भने सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धाका आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिनु पर्नेछ।
