यमलाल भुसाल/बुटवल – आर्थिक सुशासनको नारा अगाडी सारेको वर्तमान सरकारको पालामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले १० महिनामा ३८ लाख रुपैया भन्दा बढि रकम भत्ता वितरणमा खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले भत्ता विरणमा मात्र उक्त रकम खर्च गरेको हो । गत असार देखि बैशाख मसान्त सम्म जनप्रतिनिधी एवं विभिन्न समितिहरुको बैठक भत्ता मात्र ३८ लाख ७ हजार रुपैया भत्ता वितरणमा खर्च गरेको छ । यो खर्च बाकी दुई महिना अर्थात चालु आर्थिक बर्षको अन्तसम्म थप बढ्नेछ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नीतिगत रुपमै भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे अनुरुपनै बैठक भत्तामा लाखौ रुपैया बार्षिक खर्च हुँदै आएको छ । बैठक भत्ता कर्मचारीले समेत पाउने गरेका छन् । वडा समितिको बैठक, विभिन्न समिति, उपसमिति, मुल्याङक, राजश्व परार्मश समिति, खरिद ईकाई लगाएका समितिहरुको बैठक भत्तामा १० महिनामा उक्त रकमा खर्च भएको देखिएको छ ।
त्यस बाहेक नगरसभा बैठकको २० लाख भत्ता रकम मध्ये ४ लाख ८ हजार रुपैया पनि १० महिनामा खर्च भइसकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी लेखनाथ पोखरेलले जानाकारी दिनु भयो । उपमहानगरपालिकाले बनाएको ऐन अनुसार एउटा वडाको बढिमा ३ पटक सम्म बैठक बसेको भत्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ । ६ सदस्यीय समिति रहने वडामा एउटा बैठकमा प्रति व्यक्ति १ हजारका दरले बैठक भत्ता दिईदै आइएको छ । यसरी हेर्दा एउटा वडामा महिनाको ३ पटक बैठक बस्दा बार्षिक २ लाख १६ हजार रुपैया भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । १९ वटा वडा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा बार्षिक ४१ लाख ४ हजार रुपैया भत्तामा रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा मात्र २८ लाख १९ हजार रुपैया खर्च भइसकेको छ । त्यस बाहेक विभिन्न समिति उपसमितिका लागि उपमहानगरपालिकाले २५ लाख रुपैया बजेट छुटाएको थियो । जस मध्ये चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा ९ लाख ८८ हजार रुपैया खर्च गरिसकेको नगरपालिकाको लेखा शाखावाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ ।
थप समाचार
