बुटवल /बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर खाली गराएको सुकुम्बासी वस्तीको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले मंगलबार स्थलगत अध्ययन गरेको छ । बुटवल–१ जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा जग्गामा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको टहरामाथि उपमहानगरले एक हप्ता अगाडि डोजर लगाएर खाली गरेपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेका थिए ।
बस्ती हटाएर उपमहानगरले कभर्ड हल बनाउन शिलान्यास गरेपछि बृद्धबृद्धा र बालबालिका समेतका १६ परिवारले आफूहरु ४८ वर्षदेखि बस्दै आएको ठाउंमै बसोबास गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अनसन थालेका थिए । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुंदै उपमहानगरपालिकाले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा डोजर लगाएर वस्ती हटाएपछि उक्त घटनाबारे प्रदेश सभा वैठकमा समेत आवाज उठेको थियो । समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले अवलोकन गरेको हो । अवलोकनपछि समितिका सदस्य श्रेष्ठले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको सञ्चारकर्मीसंग बताए ।
मानवीय संवेदनालाई ख्याल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले सरलतापुर्वक समस्याको समाधान निस्कने बताए । स्थलगत अध्ययनका क्रममा टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय,बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासंग समेत छलफल गरेको थियो । समितिले केही दिनभित्रमा यस सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश सभामा बुझाउने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने श्रेष्ठले बताए । अध्ययनमा समितिका सदस्यहरु हरि रिजाल,रमा अर्याल र खड्कबहादुर केसी सहभागी थिए । विस्थापित परिवारका विजय विश्वकर्माले ४८ वर्षदेखि बस्दै आएका परिवारलाई उपमहानगरपालिकाले अन्यायपूर्वक हटाउन खाजेको तर आफूहरुले उक्त ठाउं नछाड्ने सांसदहरुसंग बताए । तत्कालीन राजाले घोडा बांध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका थिए ।
