सबलपोष्ट । प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष गरेका उपलब्धीहरु भन्दै सूचि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको तथ्याङकमा चित्त नबुझाई त्यो भन्दा ११ प्रतिशत बढी खर्च गरेको आफ्नै तथ्याङक पनि सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सरकारको खर्च ६३.४६ प्रतिशत भनेपनि त्यो पूर्ण र सही तथ्यांक नभएको दावी गरे । प्रदेश सरकारले संघबाट प्राप्त सशर्त तर्फका आयोजनामा थप काम गरी संघीय सरकारबाट सिधै भुक्तानी भएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयां रकमको खर्चलाई प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नजोड्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिन गएको जिकिर गरे ।
यो विषयलाई मिडियाहरुले पनि सही ढंगले लेखेनन् तर यथार्थमा त्यस्तो होइन, प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा संघबाट सिधै भुक्तानी भएको रकम पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ,त्यसो गर्दा प्रदेश सरकारले गरेको खर्च ७४.६ प्रतिशत हुन आउंछ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मध्यसम्म शतप्रतिशत वजेट खर्च गर्ने दावी सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । संगठन संरचना ढिलो प्राप्त हुनु,कानूनी अस्पष्टता,संघबाट प्राप्त हुने आयोजना समयमै नआउनु र प्राप्त भएका आयोजनाका फाइल र वजेट सुनिश्चितता पनि ढिलो भएको, विषयगत जनशक्ति अभाावले लक्ष्य अनुसार वजेट खर्च नसकेको बताए । प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५–७६ को वजेटमा सशर्त, समपुरक, समानीकरण अनुदान राजस्व बाडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेट रु. २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजार रहेकोमा संघीय सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा कूल रु. ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार कायम भई रु १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ४८ हजार खर्च भई रु. ६३.४६५ प्रगति हासिल भएको थियो । संसोधित अनुमानको आधारमा गणना गर्दा खुद कायम भएको बजेट रु.२६ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३१ हजार हुंदा प्रगति प्रतिशत ७४.६१५ रहेको मुख्यमन्त्रीले प्रष्ट्याए । आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ विभिन्न शीर्षकमा कूल रु. २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु. २ अर्ब ८० करोड २८ लाख राजस्व संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा ११६.७८५ प्रगति हासिल भएको सरकारका उपलब्धीमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तभित्रै विकास निर्माणका काम सक्ने गरी निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर असारे विकासको परिपाटी अन्त्य गर्ने दावी पनि गरे ।
