काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधान नपढेरै सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्दा सरकार संविधानविरोधी जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद विश्वकर्माले लोकसेवा आयोगले खोलेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियातर्फ ईंगित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
“संविधान नपढीकन सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्दा सरकार नै संविधान विरोधी जस्तो अनि सडकमा उत्रिएका जनता संविधान कार्यान्वयन गर्देऊ भनेर अपिल गरिराखेको जस्तो देखिएको छ,” उनले भने । सांसद विश्वकर्माले सडक आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिक सरकारलाई जिस्क्याउन नभएर संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका बताए । “आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वा पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरु सडकमा यो झरीमा रहर लागेर सरकारलाई जिस्क्याउन निस्केको हो कि भन्ने सायद यो सरकारलाई लाग्यो होला र लोकसेवा आयोगलाई पनि लागेको होला । माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि लागेको होला,” उनले भने, “तर, म एक पटक संविधान पढ्नका लागि अनुरोध गर्छु ।”
विश्वकर्माले संसदमा संविधानले गरेको विभिन्न व्यवस्थाका बारेमा धारााप्रवाह रुपमा सरकारलाई स्मरण गराए । “संविधानको धारा ३८ ले महिलाको आरक्षणको कुरा गर्छ । धारा ४० ले दलित समुदायको हक भन्छ, दलित अधिकारको कुरा गर्छ,” उनले भने, “धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक भन्छ र राज्यका प्रत्येक संरचनामा आदिवासी, जनजाति सम्पूर्ण १७ क्लष्टरहरुको सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्दछ ।” विश्वकर्माले संविधानका धाराहरुका बारेमा व्याख्या गरिहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने हातमा केही कागजातहरु लिएर पढिरहेका देखिन्थे ।
